नई दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा, इंट) : इस साल गर्मियों में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को अपने गृह ज़िलों में पदस्थापित और पिछले चार वर्षों में एक ही ज़िले में तीन साल बिताने वाले अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं। उसने कहा कि 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त हो रहा है जबकि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल क्रमश: 18 जून, 1 जून, 11 जून और 27 मई को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग के लिए लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनावों के लिए इस तरह का निर्देश जारी करना आम बात है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारी किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दें और चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न हो। आयोग ने साफ कर दिया कि यद्यपि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा लेकिन वह राज्य तंत्र को बड़े पैमाने पर अस्त-व्यस्त नहीं करना चाहता है। उसने कहा कि तबादले का निर्देश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनका चुनावों के साथ सीधा संबंध नहीं है। आयोग के 16 जनवरी के निर्देश ने साफ कर दिया कि जिन अधिकारियों के खिलाफ उसने अतीत के चुनावों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी, उन्हें चुनाव संबंधी ड्यूटी में नहीं लगाया जाना चाहिए। आयोग ने कहा है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ अदालतों में आपराधिक मामले लंबित हैं उन्हें चुनाव कार्य में लगाने पर रोक है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव कराने पर फैसला जल्द : महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ ही कराने के बारे में जल्दी ही अंतिम फैसला होने की संभावना है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान राज्य इकाइयों से बातचीत कर इस बारे में फैसला करेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सारे चुनाव एक साथ कराने की वकालत करते रहे हैं। ऐसे में अप्रैल मई में आम चुनावों के साथ इन राज्यों के चुनाव कराने की चर्चा भी शुरू हो गई है।