चंडीगढ़, 28 जनवरी (हरकवलजीत सिंह) : भारत सरकार द्वारा राज्यों की वित्तीय ज़रूरतें, प्राथमिकताओं और वित्तीय प्रबंधों का जायज़ा लेने के लिए गठित 15वें वित्त आयोग की 17 सदस्यीय टीम कल यहां पहुंचेगी और आयोग द्वारा कल पंजाब की राजनीतिक पार्टियों को राज्य की वित्तीय समस्याओं और ज़रूरतों पर विचार के लिए निमंत्रण दिया गया है। कल की इन बैठकों के दौरान राज्य की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां अपने विचार और सिफारशें लिखित रूप से पर आयोग को दे सकती हैं और आयोग को अपने विचारों से अवगत भी करवा सकती हैं। कैप्टन सरकार जिस द्वारा वित्तीय आयोग को इस बार काफी महत्ता दी जा रही है द्वारा उच्च अधिकारियों की एक टीम को मंत्रालय कई दिनों से राज्य सरकार द्वारा आयोग के समक्ष रखे जाने वाले अपने ज्ञापन की तैयारी में लगा हुआ है ताकि राज्य के लिए केन्द्रीय ग्रांटों और केन्द्रीय सहायता में अधिक हिस्सा मांगा जा सके। पंजाब द्वारा केन्द्रीय फण्ड विभिन्न योजनाएं देने के स्थान पर राज्य को उनकी ज़रूरतों और स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने की छूट के साथ दिए जाने की मांग को राज्य सरकार इस बार पुन: ज़ोर से पेश करेगी, जबकि करों में राज्यों के हिस्सा को बढ़ाने का मुद्दा भी राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। आयोग के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह और वित्त मंत्री स. मनप्रीत सिंह बादल द्वारा रखा जाएगा, जबकि आयोग के साथ बैठक में मंत्रिमंडल के दूसरे सभी सदस्यों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी हाज़िर रहेंगे।