राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए पंजाब सरकार द्वारा कर्ज राहत पैकेज की मांग
चंडीगढ़, 30 जनवरी - राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए पंजाब सरकार द्वारा 15वें वित्तीय आयोग से विशेष कर्ज राहत पैकेज की मांग की गई है। राज्य सरकार ने राज्य के परेशान किसानों के सभी कर्ज को अदा करने के लिए एक ही समय पर पैकेज की मांग की है। एनके सिंह के नेतृत्व वाले 15वें वित्तीय आयोग की इस मीटिंग में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने जीएसटी के लागू होने के बाद में राज्य को हुए राजस्व घाटे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के घाटे के लिए केंद्र का मुआवजा 1जुलाई 2022 से खत्म हो रहा है। जिसका गंभीर परिणाम 10 हज़ार-12 हज़ार करोड़ राजस्व में घाटा प्रति वर्ष होगा।
