असम सरकार उन लोगों को आधार जारी करने के लिए कैबिनेट प्रस्ताव ला सकती है जिनके एनआरसी बायोमेट्रिक्स लॉक थे
नई दिल्ली, 13 अप्रैल - असम सरकार उन लोगों को आधार कार्ड जारी करने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव ला सकती है जिनके बायोमेट्रिक्स राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के लिए उनके नाम को मंजूरी देने के बावजूद बंद हैं।जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, असम सरकार, भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से 17 मई से पहले उनकी प्रतिक्रिया के लिए कहा है, सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार ने समूहों के साथ चर्चा की है, और है आधार जारी करने की अनुमति देने वाला कैबिनेट प्रस्ताव लाने की संभावना है।
