नई दिल्ली, 24 फरवरी - दिल्ली में प्रेस से बात करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि BJP सरकार ने UPA सरकार की नीति को रद्द कर एक नई कोयला खदान आवंटन की प्रक्रिया बनाई। ये नीति ऐसी थी- जिसमें नरेंद्र मोदी जी के गिने-चुने दोस्त ही खदान ले सकें।  पहले कोयला खदान एंड यूजर लेते थे, लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि एंड यूजर की अलग-अलग श्रेणी बना दी जाए। यानी जो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, वह उसी सेक्टर में बोली लगा सकती है। लेकिन नीलामी में 11 ब्लॉक ऐसे थे, जिसमें बेहद कम दाम पर बोली लगी और वो ब्लॉक चले गए। ऐसे में हुआ ये कि, सरकार को जितना राजस्व मिलना चाहिए था, उससे कहीं कम राजस्व मिला। उन्होंने कहा, “CAG की रिपोर्ट आई कि शेल कंपनियां बनाकर 11 कोयले के ब्लॉक में घपला किया गया। दो मंत्रियों आरके सिंह जी और राजीव चंद्रशेखर जी ने चिट्ठी लिखकर सरकार को आगाह किया कि- ये जो नीति है, जिसमें एंड यूजर की श्रेणी बनाई गई हैं। जिससे भ्रष्टाचार होगा। यह चिट्ठी भेजने के बाद इन दोनों मंत्रियों का प्रमोशन हुआ और ये चुप हो गए। पिछले 10 साल में पीएम मोदी की देखरेख में कोयले के नाम पर ये सब हुआ है।”