अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 2 अप्रैल से भारत पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा ने नई दिल्ली में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अमरीकी वस्तुओं पर भारत के उच्च आयात कर लंबे समय से विवादास्पद रहे हैं, जो अब व्यापारिक भागीदारों को प्रभावित कर रहे हैं। यह कदम अपने परिणामों के बिना नहीं है। यह आभूषण और फार्मास्यूटिकल्स जैसे निर्यात को जोखिम में डालता है, जिससे भारत को सालाना 7  अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। 
सवाल यह है कि इस व्यापार युद्ध से भारत को कितना नुकसान होगा? क्या नयी दिल्ली नुकसान होने से पहले कोई विकल्प तैयार कर सकती है? यह लाख टके का सवाल नीति निर्माताओं और व्यापार विशेषज्ञों को सक्रिय रखता है, जो स्थिति की संभावित गंभीरता को रेखांकित करता है। भारत वर्तमान में अमरीकी उत्पादों पर अमरीका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाये जाने वाले कर की तुलना में बहुत अधिक आयात कर लगाता है, जिसमें 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार यदि अमरीका इस शुल्क को कम करता है तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का अमरीका को निर्यात कम हो सकता है।भारत का अमरीका के साथ 36 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक का व्यापार अधिशेष है। अमरीका को भारतीय निर्यात का हिस्सा 2019-20 में 16.9 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 17.7 प्रतिशत हो गया, जिसके कारण राष्ट्रपति ट्रम्प का प्रशासन शुल्क कार्रवाई कर सकता है। अपने अभियान के दौरान ट्रम्प ने अमरीकी निर्यात पर भारतीय शुल्क की आलोचना की और भारतीय निर्यात पर पारस्परिक कर की संभावना का उल्लेख किया।
ट्रम्प का मानना है कि अब समय आ गया है कि अमरीका निष्पक्ष व्यापार के लिए टैरिफ  लगाये। ट्रम्प प्रशासन के अनुसार आपको टैरिफ  देना होगा और कुछ मामलों में इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जायेगा। ट्रम्प इस बात पर ज़ोर देते हैं कि अमरीका अब अनुचित व्यापार प्रथाओं को स्वीकार नहीं करेगा। भारत अमरीकी वस्तुओं पर उच्च आयात कर लगाता है। भारत 100 प्रतिशत टैरिफ  लगाता है जिससे अमरीका के लिए अनुचित व्यापार प्रणाली बनती है। 2 अप्रैल को पारस्परिक शुल्क अर्थात भारत द्वारा लगाये गये शुल्क से समान ही अमरीका शुल्क लगाएगा। इसके अतिरिक्त यदि भारत अमरीकी बाज़ार पहुंच को सीमित करने के लिए गैर-मौद्रिक शुल्क का उपयोग करता है, तो अमरीका भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू करेगा। क्रिसिल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गयी है कि पारस्परिक कर भारत के निर्यात को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 22 प्रतिशत योगदान देता है। यह धीमी वैश्विक व्यापार वृद्धि और बढ़ती अनिश्चितताओं से जुड़ी चुनौतियों के साथ मिलकर भारत की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अमरीकी शुल्क में संभावित बढ़ोतरी के प्रभाव का आकलन करने के लिए हितधारक परामर्श शुरू करके सक्रिय कदम उठाये हैं। ब्लूमबर्ग के अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत का अमरीका के साथ टैरिफ अंतर काफी बड़ा है और यदि अमरीका ट्रम्प के कहने के अनुसार टैरिफ को बराबर करने का फैसला करता है तो इसका भारतीय निर्यात पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
भारत में उद्योग और व्यापार विशेषज्ञों ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति भारत के शीर्ष निर्यात जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, हीरे, आभूषण, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स को वर्तमान भारतीय टैरिफ  पर अमरीका में आयात नहीं कर सकते।
विश्लेषकों का कहना है कि सबसे अधिक असुरक्षित रसायन, धातु उत्पाद और आभूषण हैं, इसके बाद ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य उत्पाद हैं। भारत को अपने संभावित नुकसान और लाभ का आकलन करना चाहिए और भविष्य की व्यापार चुनौतियों के लिए अभिनव रणनीति विकसित करनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति ट्रम्प आयातित प्रतिभाओं को नियुक्त करने वाली अमरीकी कंपनियों को दंडित करते हैं, तो भारत के आउटसोर्सिंग और आईटी सेवा उद्योग को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विगत दिवस नये अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसनग्रियर से मिलने के लिए अपनी अमरीकी यात्रा शुरू की, जो ट्रम्प की टैरिफ  योजना को लागू कर रहे हैं। ग्रियर ट्रम्प के पहले प्रशासन का भी हिस्सा थे, जिन्होंने चीन को लक्षित किया और भारत के लिए निर्यात के अवसर खोले, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में।
टैरिफ के बारे में विवादास्पद मुद्दों के बावजूद अमरीका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024 में 118.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस अवधि के दौरान भारत ने 36.8 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष बनाये रखा। ट्रम्प ने ऑटोमोबाइल टैरिफ को 100 प्रतिशत लागू करने के लिए भारत की आलोचना की, यह दावा करते हुए कि इस तरह के व्यापार असंतुलन ने दशकों तक अन्य देशों को अमरीका से फायदा उठाने की अनुमति दी। अन्य व्यापार साझेदारों की तरह ट्रम्प प्रशासन भारत में अमरीकी वस्तुओं के लिए वाणिज्यिक बाज़ार तक पहुंच के लिए टैरिफ का उपयोग करेगा।
नयी दिल्ली को अब स्थिति का जल्द से जल्द समाधान ढूंढ़ना चाहिए। एक समाधान इस मुद्दे पर चर्चा करना और कर को कम करना होगा। दोनों पक्षों का लक्ष्य बाज़ार तक पहुंच बढ़ाना, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करना है। भारत को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से टैरिफ को कम करने और अपने निर्यात बाज़ार में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह रणनीति भारत को आने वाली व्यापारिक चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद कर सकती है। यह एक ऐसा रवैया होगा जो नयी दिल्ली को इस संकटपूर्ण स्थिति से उबरने में मदद करेगा। (संवाद)