मंत्रिमंडल द्वारा नई शराब नीति को मंजूरी




हरकवलजीत सिंह
चंडीगढ़, 13 मार्च : पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा आज सरकारी स्तर पर नई शराब नीति को लेकर सरकारी स्तर पर हुए लम्बे विचार-विमर्श के बाद आगामी वित्त वर्ष के लिए नई नीति को स्वीकृति दे दी गई जिस के तहत मंत्रिमंडल द्वारा ग्रुपों का आकार बढ़ाकर 84 से 700 करने तथा वित्त वर्ष दौरान शराब का कोटा 15 प्रतिशत घटने के बाद अगले वर्ष के लिए कोटे में 32 प्रतिशत की और कमी लाकर कांग्रेस सरकार के पहले 2 वर्षों में शराब के कोटे में 47 प्रतिशत की कमी लाने का फैसला किया। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि इस सरकार द्वारा शराब के व्यापार में पिछले कई वर्षों से बहुत बड़े ग्रुप बनाकर जो एकाधिकार लाया गया था, उसको समाप्त कर मुकाबलेबाज़ी लाने के लिए सरकार द्वारा ग्रुपों का आकार छोटा करने तथा संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिससे एक ग्रुप के पास अधिक से अधिक 2 ठेके व 5 करोड़ तक का व्यापार रह जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में शराब की आदत को घटाने के लिए वार्षिक 5 प्रतिशत शराब का कोटा घटाने का वचन दिया था लेकिन पहले 2 वर्षों में ही सरकार इस ओर बड़ा प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष दौरान राज्य सरकार को शराब से लगभग 5422 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य था लेकिन वित्त वर्ष दौरान आबकारी विभाग को लगभग 5150 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि आगामी वित्त वर्ष में कोटा घटने के बावजूद मुकाबलेबाज़ी बढ़ने से लगभग 6000 करोड़ रुपए का प्राप्त होने का लक्ष्य है। मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि आज मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले अनुसार देसी शराब का कोटा 8.44 प्रूफ लीटर से घटाकर अगले वर्ष के लिए 5.78 प्रूफ लीटर कर दिया गया है, जबकि देश में बनी विदेशी शराब का कोटा 3.71 प्रूफ लीटर से घटाकर 2.48 प्रूफ लीटर कर दिया गया है। इसी प्रकार बीयर का कोटा 3.22 बलक लीटर से घटाकर 2.57 बलक लीटर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि देसी शराब के आबकारी ड्यूटी 318 रुपए प्रति प्रूफ लीटर, देश में बनी अंग्रेज़ी शराब पर 348 रुपए प्रति प्रूफ लीटर व बीयर पर 52 रुपए प्रति बलक लीटर चार्ज की जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष का अतिरिक्त कोटा आगामी वित्त वर्ष के लिए तबदील किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि देसी शराब के लिए 30 प्रतिशत फिक्स कोटा व 70 प्रतिशत ओपन कोटा होगा। इसके अतिरिक्त सारे एल-2 के लाइसैंसी एल-1 का ठेका लेने के भी हकदार होंगे। मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि इस वर्ष देसी शराब जिसकी वित्त वर्ष में कीमत 250 रुपए थी उसमें लगभग 50 रुपए की कमी आएगी तथा देसी शराब की बोतल की कीमत 200 या उससे कम रहेगी। उन्होंने बताया कि अपना कोटा समाप्त करने वाला ठेकेदार बाकी के समय के लिए अतिरिक्त कोटा भी प्राप्त कर सकेगा।
 उन्होंने बताया कि इसी तरह बीयर व देश में बनी अंग्रेज़ी शराब की बोतल में भी 40 से 50 रुपए की कमी आएगी। नई नीति में मैरिज पैलेसों, बैंकुट हालों, होटलों आदि के लिए नई नीति के लिए केवल कम से कम परचून लाइसैंसी के लिए निश्चित कम से कम कीमत चार्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा नीति में दूसरी मद्दों में कोई तबदीली नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अब गायों की सम्भाल के लिए विशेष टैक्स प्रति बोतल के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में लगाने की जगह शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए 5 रुपए प्रति प्रूफ लीटर देसी व अंग्रेज़ी शराब पर लगेगा।
पुलिस संशोधित एक्ट व सार्वजनिक सेवाओं बारे बिल को हरी झंडी
मंत्रिमंडल द्वारा आज कुछ दिन पहले राज्य में लागू किए गए पंजाब पुलिस नियम शोध आर्डिनैंस को बिल का रूप देकर विधानसभा में पेश किए जाने की स्वीकृति दे दी गई जिससे राज्य में पुलिस ज़ोन समाप्त कर राज्य में 7 पुलिस रेंजों में डी.आई.जी. व आई.जी. दोनों में से किसी को नियुक्त करने का सरकार को अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार उक्त आर्डिनैंस द्वारा पुलिस में ज़िला स्तर पर ज़िला पुलिस, हथियारबंद पुलिस, खुफिया व जांच विंग तथा तकनीकी विंगों के लिए विभिन्न काडर होंगे, जिनकी वरिष्ठता राज्य स्तर पर अलग-अलग होगी तथा इन विंगों की आपस में ट्रांसफर नहीं हो सकेगी।
इसी तरह पुलिस में निचले स्तर के तबादलों के लिए भी रेंज स्तर पर ज़िला पुलिस प्रमुखों की शिरकत वाली कमेटी बनाए जाने की भी तजवीज़ है। मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व मुख्य सचिव के.आर. लखनपाल पर आधारित बनाए गए पंजाब प्रशासकीय सुधार आयोग की जगह पंजाब ट्रांसपैंसी एंड अकाऊंटेबिलटी एंड डिलीवरी आफ पब्लिक सर्विसिज़ बिल 2018 के प्रारूप को भी स्वीकृति दे दी, जिसको विधानसभा के सत्र में पेश किया जाना है। मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री पर आधारित एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का भी फैसला लिया जिस विभाग से संबंधित मामले विचार जाएंगे उसके मंत्री को भी शामिल किया जा सकेगा।
बेरोज़गारी भत्ते बारे सरकार की तजवीज़ बजट में पेश की जाएगी : मनप्रीत
वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि राज्य में बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने संबंधी कांग्रेस द्वारा की गई घोषणा को अमल में लाने सरकार द्वारा कोई फैसला बजट तज्वीज़ों में शामिल किया जा सकता है। रोज़गार मेले का विरोधी पक्ष द्वारा हो रहे विरोध पर टिप्पणी करते उन्होंने कहा कि मुख्य तौर पर यह रोज़गार मेला निजी कम्पनियों में नौकरियों के लिए था तथा 2000 कम्पनियों द्वारा इसमें शिरकत करना व एक लाख से अधिक नौजवानों द्वारा नौकरियों के लिए सरकारी पोर्टल पर अप्लाई करना अपने आप में एक बड़ी सफलता है।
 उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा नई माइनिंग नीति बनाने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी 30 अप्रैल 2018 तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा लोक सम्पर्क विभाग में एक एडीशनल डायरैक्टर के पद पक्का करने तथा 3 जूनियर फोटोग्राफरों के पदों सहित कुछ अन्य पदों की सृजना को भी स्वीकृति दी।