नई दिल्ली, 21 दिसंबर - ग्रामीण आजीविका को मज़बूत करने के मकसद से एक बड़े सुधार में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेवलप्ड इंडिया-एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (रूरल) एक्ट, 2025 को मंज़ूरी दे दी है, जिससे हर फाइनेंशियल ईयर में हर परिवार के लिए कानूनी ग्रामीण रोज़गार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।

यह एक्ट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA), 2005 की जगह लेगा, और डेवलप्ड इंडिया 2047 के नेशनल विज़न के हिसाब से एक मॉडर्न कानूनी फ्रेमवर्क पेश करेगा। यह एक्ट ग्रामीण रोज़गार को एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल में बदलना चाहता है जो एम्पावरमेंट, इनक्लूसिव ग्रोथ, कन्वर्जेंस और सैचुरेशन-बेस्ड डिलीवरी पर फोकस करेगा।

नए कानून के तहत, जिन ग्रामीण परिवारों के बड़े सदस्य अपनी मर्ज़ी से बिना स्किल वाला काम करते हैं, उन्हें हर साल कम से कम 125 दिन की मज़दूरी वाली नौकरी मिलेगी। यह पिछली 100-दिन की गारंटी से काफी ज़्यादा है, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में इनकम सिक्योरिटी और रोज़ी-रोटी की स्थिरता को बेहतर बनाना है।