12 और 13 सितम्बर को नई दिल्ली में हुए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने भारत को वैश्विक दक्षिण में अपना खोया हुआ रुतबा वापस पाने में मदद की है। यह रुतबा 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही कम हो गया था। ठीक बारह साल बाद उन्हीं नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स की विस्तारित बैठक की मेजबानी की और अपनी कूटनीतिक कुशलता दिखाई। उन्होंने आम सहमति के आधार पर संयुक्त घोषणापत्र सुनिश्चित किया, ईरान और पश्चिम एशिया में परस्पर विरोधियों के बीच सुलह कराई, बिना अमरीका का नाम लिए डोनाल्ड ट्रम्प को वैश्विक दक्षिण की ओर से उनके एकतरफा टैरिफ कदमों और व्यापार युद्ध पर कड़ा विरोध जताया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं, जिनमें आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देने के साथ-साथ भारत की अहम सीमाओं पर भी जोर दिया गया।
चीन के बाद ब्रिक्स में भारत दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। शिखर सम्मेलन में चीन, भारत और रूस के बीच की दोस्ती ने निश्चित रूप से ट्रम्प को चिंता में डाला होगा। इसी तरह अमरीकी राष्ट्रपति ने ईरान और यूएई के बीच मध्यस्थता में भारत की भूमिका पर भी ध्यान दिया होगा। ब्रिक्स सम्मेलन ने संकेत दिया कि वैश्विक भू-राजनीति की दिशा तय करने का एकतरफा अधिकार केवल अमरीका के पास नहीं है। ब्रिक्स बहुपक्षवाद में विश्वास करता है और ब्रिक्स समूह की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत, रूस और चीन भी इसी सोच को साझा करती हैं। क्या ब्रिक्स बैठक के दौरान मोदी के प्रदर्शन का मतलब यह है कि वह ट्रम्प से दूरी बना रहे हैं? इसका जवाब है-बिल्कुल नहीं। नरेन्द्र मोदी पक्के तौर पर आरएसएस से जुड़े रहे हैं। वह दक्षिणपंथी भाजपा का चेहरा हैं। ट्रम्प खुद को वैश्विक दक्षिणपंथी खेमे का असली नेता मानते हैं। उनमें कई समानताएं हैं लेकिन साथ ही नरेन्द्र मोदी एक गर्वित राष्ट्रवादी भी हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े घरेलू बाजार वाले देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ब्रिक्स बैठक के बाद नरेन्द्र मोदी का बढ़ा हुआ कद उन्हें आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मजबूत स्थिति से बातचीत करने में मदद करेगा। ट्रम्प इस साल दिसंबर में मियामी में जी20 बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। इस बात की संभावना है कि उसी समय के आसपास क्वाड का शिखर सम्मेलन भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि भारत इसका मेज़बान नहीं होगा, जैसा कि पहले तय किया गया था। छह सप्ताह बाद 3 नवंबर को अमरीका में मध्यावधि चुनाव होंगे। अगर संकेत सही साबित होते हैं और रिपब्लिकन पार्टी हाउस ऑ़फ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों में हार जाती है तो ट्रम्प पर भारी दबाव होगा। 2028 में उनका कार्यकाल खत्म होने तक उनके राष्ट्रपति पद को कोई खतरा नहीं है लेकिन 2028 के राष्ट्रपति चुनावों को ध्यान में रखते हुए ट्रम्प को घरेलू मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए भारत अमरीका के साथ व्यापार समझौते की अंतिम शर्तों पर बातचीत करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा जोकि अंतिम रूप दिए जाने के चरण में है। साथ ही, क्वाड बैठक के संबंध में, बीजिंग में अपने पिछले शिखर सम्मेलन के बाद से ही ट्रम्प ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमरीकी प्राथमिकता को कम कर दिया है। इसलिए क्वाड बैठक बिना किसी खास महत्व के सिर्फ एक सामान्य कार्यक्रम बनकर रह सकती है। भारत सहयोगी बने रहते हुए भी अमरीका के सामने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर ज़ोर देने में सहजता महसूस करेगा, और 2025 और 2026 के शुरुआती समय के मुकाबले बेहतर स्थिति में होगा।
भारत-चीन संबंधों में सुधार के अलावा शी-मोदी द्विपक्षीय बैठक की बातों और शी द्वारा कही गई बातों के महत्व पर ध्यान देना दिलचस्प होगा। भारतीय प्रधानमंत्री ने शी के साथ अपनी बैठक में सीमा से जुड़े मुश्किल मुद्दे पर ज़ोर दिया लेकिन शी कुछ और ही योजना लेकर आए थे। चीनी नेता भारत को चीन के दबदबे वाली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदार बनाने की संभावना पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चीनी अधिकारी भारत और चीन दोनों के लिए फायदेमंद स्थिति की बात कर रहे हैं, अगर ब्रिक्स की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस नेक कोशिश में सहयोग करती हैं। इसका मतलब होगा भारत में ज्यादा चीनी निवेश और साथ ही, ज्यादा भारतीय वैश्विक निर्यात। भारतीय अधिकारियों को चीनी प्रस्ताव की बारीकी से जांच करनी होगी और यह देखना होगा कि भारत को क्या फायदे हो सकते हैं और क्या चीन से सुरक्षा को कोई खतरा है। इसी तरह ओपन-सोर्स एआई प्लेटफॉर्म के लिए शी का एक्शन प्लान अमरीका के लिए एक चुनौती है। भारतीय पक्ष को शी के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार करना होगा, क्योंकि भारतीय भी वैश्विक स्तर पर एआई के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं।
 शी की बातों से यह साफ था कि अगले पांच सालों के लिए भारत के साथ चीन की प्राथमिकता आर्थिक सहयोग है। इसमें ज्यादा व्यापार और निवेश शामिल है। सीमा निर्धारित और अरुणाचल को लेकर मतभेदों जैसे राजनीतिक मुद्दे मौजूदा स्थिति में ही बने रहेंगे, या जिसे कई चीनी जानकार ‘रणनीतिक गतिरोध’ कहते हैं, वैसी ही स्थिति रहेगी। चीन यह पक्का करेगा कि शांति बनी रहे, ताकि आर्थिक सहयोग में राजनीतिक अड़चनें न आएं।प्रधानमंत्री मोदी के पास अब भारतीय विदेश नीति को नया रूप देने और उसे अधिक स्वतंत्र आधार पर स्थापित करने का एक बड़ा अवसर है। साथ ही, उन्हें रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर तीनों बड़ी ताकतों-अमरीका, चीन और रूस के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने होंगे। ब्रिक्स के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भारत को जो लाभ मिले हैं, प्रधानमंत्री उनका किस तरह उपयोग करते हैं, इस पर दुनिया भर के पर्यवेक्षकों की पैनी नज़र रहेगी। खासकर इसलिए भी क्योंकि चीन भारत से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और 2027 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। (संवाद)