नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (PTI) सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के प्रपोज़्ड रिलोकेशन पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें 8.5 लाख से ज़्यादा किताबें हैं, ऐसी रिपोर्ट्स के बीच कि नए सेंट्रल विस्टा प्लान में इसके लिए कोई जगह अलॉट नहीं की गई है।
जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया और उससे एक एफिडेविट फाइल करने को कहा, जिसमें लाइब्रेरी के लिए अलॉट किए जाने वाले एरिया की पूरी डिटेल्स और एक्चुअल लेआउट प्लान दिया गया हो।
केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं।
टॉप कोर्ट 'इन री: 135-yr-old library, 8.5 lakh books-and no room in the new Central Vista plan' टाइटल वाले एक सू मोटो केस की सुनवाई कर रहा था। यह हाल की मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है, जिसमें बताया गया था कि 1969 से शास्त्री भवन में चार मंज़िल पर बनी लाइब्रेरी को लेकर अनिश्चितता थी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कर्तव्य भवन-2 कॉम्प्लेक्स में सिर्फ़ दो कमरे दिए थे।
यूनियन हाउसिंग मिनिस्ट्री ने साफ़ किया कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान में लाइब्रेरी के लिए जगह दी गई थी।