पंजाब में कई प्रकार की समस्याओं के बावजूद धान की खरीद का कार्य बड़ी सीमा तक पूर्ण हो गया है, परन्तु शेष धान की खरीद को लेकर पंजाब सरकार और केन्द्र सरकार के मध्य अवरोध पैदा हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार केन्द्र सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर पंजाब से धान की खरीद का लक्ष्य 180 लाख मीट्रिक टन रखा गया था, परन्तु उत्पादन 200 लाख मीट्रिक टन से ऊपर रहने की संभावना है। केन्द्र सरकार प्रदेश के लिए निर्धारित की गई मात्रा से अधिक धान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। यदि केन्द्र सरकार शेष बचा धान खरीदने से हाथ पीछे खींच लेती है तो किसानों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कोटा लगभग पूरा हो जाने के कारण प्रदेश में लगभग 400 मंडियां भी बंद कर दी गई हैं। 
इन मंडियों में जिन किसानों ने अभी धान बेचना है, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां वर्णनीय है कि 2026-27 के लिए 180 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करके केन्द्र सरकार ने पंजाब को हद कज़र् (सी.सी.एल.) के लिए 42,786.68 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की थी। यदि इस निश्चित कोटे के बाद 20 लाख मीट्रिक टन और धान मंडियों में आता है तो प्रदेश सरकार को यह धान खरीदने के लिए 4900 करोड़ रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी। धान खरीदने के लिए इतनी बड़ी राशि का अपने तौर पर प्रबन्ध करना प्रदेश सरकार के लिए संभव नहीं है। एक जानकारी के अनुसार अब तक 179.40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है और कुल आवक 182 लाख मीट्रिक टन से भी बढ़ने की संभावना है।
दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में बेमौसमी वर्षा के कारण इस वर्ष धान की बिजाई में भी देरी हुई थी और पकने में भी देरी हुई है तथा ज्यादातर क्षेत्रों में धान अभी खेतों में ही खड़ा है। इसलिए धान के मंडीकरण के क्रियान्वयन को कुछ सप्ताह के लिए और जारी रखा जाना चाहिए। यदि अब धान का मंडीकरण रुकता है तो अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, फगवाड़ा, पटियाला, मोहाली, लुधियाना, बनूड़, बठिंडा, बरनाला, मानसा आदि ज़िलों के किसान प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी तरफ केन्द्र सरकार को संदेह है कि पंजाब में अन्य प्रदेशों से सस्ता धान ला कर समर्थन मूल्य पर बेचा जा रहा है। आरोप ये लगते हैं कि कुछ आढ़तिये और कुछ शैलर मालिक मिलीभुगत करके स्वयं सस्ता धान अन्य प्रदेशों से ला कर यहां बेचने का कार्य करते हैं। इस मामले में हमारा विचार यह है कि यदि ऐसी कोई शिकायतें मिलती हैं तो उनसे अलग रूप से निपटा जा सकता है। इसकी सज़ा आम-किसानों को नहीं दी जानी चाहिए। केन्द्र सरकार को पंजाब में शेष रहता धान खरीदने के लिए पंजाब सरकार को इजाज़त देनी चाहिए और इसके लिए हद ऋण (सी.सी.एल.) में भी और वृद्धि की जानी चाहिए।
आगामी दिनों में किसानों ने गेहूं और अन्य फसलों की बिजाई के लिए ज़मीनें तैयार करनी हैं, ऐसे प्रबन्ध किसान तभी कर सकते हैं यदि समय पर धान के मंडीकरण का कार्य पूरा हो जाए और आगामी फसल की काश्त के लिए किसान के हाथ में आवश्यक वित्तीय साधन भी हों। किसानों ने फसल के लिए बैंकों और निजी साहूकारों से कुछ समय के लिए कज़र् भी लिए हैं, उस कज़र् को उतारने और अन्य पारिवारिक ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए भी किसानों को पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए मानवता के चलते सरकार को खुले दिल से पंजाब में कुछ सप्ताह के लिए खरीद के क्रियान्वयन को और जारी रखना चाहिए। केन्द्र सरकार को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि किसान और कृषि देश के लिए सेना से भी अधिक ज़रूरी हैं। सैन्य जवान देश की सीमाओं पर तैनात रह कर देश को भूगोलिक रूप से सुरक्षा मुहैया करते हैं, जबकि किसान देश को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाते हैं। खाद्य सुरक्षा की जितनी देश के जन-साधारण को ज़रूरत है, उतनी ही देश की सीमाओं पर जूझ रहे सेना के जवानों को भी ज़रूरत होती है। धान के मंडीकरण संबंधी पैदा हुई ताज़ा समस्या को हल करने के लिए चाहे पंजाब सरकार ने केन्द्रीय अधिकारियों को पत्र लिखा है परन्तु हमारी राय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान को स्वयं भी केन्द्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी से तुरंत सम्पर्क करना चाहिए और इस समस्या को शीघ्र-अतिशीघ्र हल करवाने के लिए पहलकदमी करनी चाहिए। 
हमें उम्मीद है कि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार आपसी सहयोग करके इस मामले को हल करने में सफल होंगी और किसानों को धान के मंडीकरण के लिए आन्दोलनों का मार्ग अपनाने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा।