नई दिल्ली, 8 जून (भाषा/ उपमा डागा पारथ) : अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का विस्तार सभी 14.5 करोड़ किसानों तक करने के फैसले को शनिवार को अधिसूचित कर दिया। इससे इस योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिल सकेगा,बेशक उनके पास कितनी भी ज़मीन हो। इस योजना के तहत सरकार किसानों को खाते में सालाना 6,000 रुपए डालेगी। इस बारे में फैसला 31 मई को नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इस फैसले को अधिसूचित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों लाभार्थियों की पहचान करने को कहा है। राज्यों को यह भी पहचान करनी होगी कि कौन से लोग इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। इस योजना का लाभ जिन लोगों को नहीं मिल सकेगा उनमें संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।