अमृतसर, 10 अगस्त (सुरिन्द्र कोछड़) : भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने पर जिस पाकिस्तान द्वारा इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुहाई दी जा रही है, असल में लगभग सवा साल पहले उसे पाकिस्तान द्वारा अपने कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित-बालतिस्तान और फाटा (संघीय प्रशासित क्वालिटी क्षेत्र) में इसी तरह की कार्रवाई गई थी। जानकारी अनुसार 21 मई 2018 को पाक सरकार द्वारा गिलगित-बालतिस्तान शक्तिकरण और 2009 के स्वै-शासन आदेश को खत्म कर ‘गिलगित-बालतिस्तान आर्मड 2018’ लागू करते मकबूज़ा कश्मीर के उक्त क्षेत्र के लोगों के सभी अधिकार खत्म कर दिए गए थे। इसके तीन दिन बाद ही 24 मई 2018 को क्वालिटी भाईचारे की स्वायतता क्षेत्र फाटा को भी पाक सरकार ने अपने अधिकार में कर लिया। वर्णनीय है कि गिलगित-बालतिस्तान और फाटा बारे जारी किए नये आदेशों के तहत पाक सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं की सभी ताकतों को खत्म कर पाक प्रधानमंत्री के अधीन कर दिया गया। इसी दौरान पाक द्वारा एक कानून लागू किया गया जिसके तहत सरकार के उक्त फैसले को अदालत में चुनौती देने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया। पाक ने भी ‘गिलगित बालतिस्तान आर्मड 2018’ लागू करने से पहले न तो इस बारे में स्थानीय लोगों से सलाह की थी और न ही भारत या अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे से बातचीत की थी। हालांकि उक्त क्षेत्रों के लोगों द्वारा पाक सरकार के इस फैसले के खिलाफ भारी विरोध जताया गया था। वर्णनीय है कि उस दौरान पाक के फैसले से भारत ने ऐतराज जताते 27 मई 2018 को दिल्ली स्थित पाकिस्तान डिप्टी हाई कमिशन को तलब कर स्पष्ट तौर पर कहा था कि जम्मू-कश्मीर के पूरे क्षेत्र सहित गिलगित बालतिस्तान भारत का हिस्सा है, पर इस पर पाक ने इसको अपना अंदरूनी मामला बताते भारत को शांत रहने की सलाह दी थी।