पंजाब के खेतों में पराली जलाने का चलन कम नहीं हुआ - सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 21 नवंबर- दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट से पता चलता है कि एस.एच.ओज़. द्वारा किसानों और किसान नेताओं के साथ 8,481 बैठकें की गई हैं ताकि उन्हें धान की पराली न जलाने के लिए यकीन दिलाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया है कि खेतों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं का सिलसिला कम नहीं हुआ है। पराली जलाने पर जमीन मालिकों के खिलाफ 984 एफआईआर दर्ज़ की गई हैं। 2 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से 18 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।
