मौजूदा अपूर्ण कानून पर्याप्त नहीं, एक समग्र जलवायु कानून की जरूरत है: पूर्व न्यायाधीश हिमा कोहली
नयी दिल्ली 28 सितंबर उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने एक मजबूत राष्ट्रीय जलवायु कानून की वकालत करते हुए कहा कि मौजूदा पर्यावरण कानून अक्सर अपूर्ण होते हैं तथा जलवायु परिवर्तन की जटिलताओं से निपटने में अपर्याप्त हैं।
न्यायमूर्ति कोहली ने शुक्रवार को ‘‘जलवायु दायित्व, न्याय और विधिशास्त्र’ विषयक एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि एम के रंजीत सिंह मामले में शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फैसला भारत के पर्यावरण कानूनों को मजबूत करने और जलवायु चर्चाओं में मानवाधिकारों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करता है।
