चंडीगढ़,10 फरवरी - (विक्रमजीत सिंह मान) - भारत के पार्लियामेंट की पटीशनस समिति ने पंजाब में ग़ैर कानूनी माइनिंग द्वारा एकत्रित हो रहे हज़ारों-करोड़ों के काले धन और इस अवैध माइनिंग के द्वारा प्राकृतिक स्रोतों की हो रही बर्बादी को लेकर केंद्र की वातावरण जंगलात, क्लाइमेट चेंज विभाग और पंजाब के मुख्य सचिव पर बनती कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। पिछले लम्बे समय से ग़ैर-कानूनी माइनिंग के द्वारा इकठ्ठा किये जा रहे कालेधन को लेकर लड़ाई लड़ रहे आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट दिनेश चड्ढा ने भारत की पार्लियामेंट की पटीशनस समिति के पास पटीशन दायर करते बताया था कि जितना सरकारी नीतियों के अंतर्गत पिछले लगभग 2 दशकों से पंजाब में माइनिंग की बोलियां हो रही हैं उस तरीके से सीधे तौर पर ग़ैर-कानूनी माइनिंग को उत्साहित किया जा रहा है और इस ग़ैर कानूनी माइनिंग के द्वारा राज्य में एक माफिया हज़ारों-करोड़ों का काला धन इकट्ठा कर रहा है।