नई दिल्ली 10 अक्तूबर (वार्ता) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कृषि के क्षेत्र में लेबनान और पर्यावरण के क्षेत्र में फिनलैंड के साथ अलग-अलग सहमति पत्रों (एमओयू) को मंजूरी दी जबकि रोमानिया के साथ पर्यटन में एक सहमति पत्र को पूर्व तिथि से मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को यहाँ हुई बैठक में तीनों करारों को मंजूरी प्रदान की गई। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि लेबनान के साथ कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के लिए हुये एमओयू से दोनों देशों को फायदा होगा। इससे दोनों देशों में कृषि के बेहतरीन तरीकों को समझने में मदद मिलेगी जिससे कृषि उपज बढ़ेगी और वैश्विक बाजार में सुधार होगा। कृषि में नवाचारी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल बढ़ेगा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।  फिनलैंड के साथ हुए करार के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन निकट संबंध स्थापित होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और वन्य जीव संरक्षण बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम और प्रदूषित मृदा को पुन: प्रदूषण मुक्त करना, कूड़ा प्रबंधन तथा कूड़े से ऊर्जा की प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, चक्रीय अर्थव्यवस्था का संवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं वन निगरानी एवं डाटा प्रबंधन, सामुद्रिक एवं तटीय संसाधनों का संरक्षण तथा समुद्री जल का एकीकृत प्रबंधन इस करार के दायरे में होगा।  उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की यात्रा के दौरान सितम्बर में रोमानिया के साथ पर्यटन पर हस्ताक्षरित एक एमओयू को भी मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दी। इसमें दोनों देश पर्यटन में आपसी सहयोग बढ़ायेंगे तथा एक-दूसरे के यहाँ पर्यटन को प्रोत्साहित करेंगे।
बंद होंगी घाटे में चल रही तीन सरकारी कंपनियां : सरकार ने तीन सरकारी कंपनियों नेशनल जूट मेनुफैक्चर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनजेएमसी), उसकी इकाई बर्ड्स जूट एंड एक्सपोट्र््स लिमिटेड (बीजेईएल) तथा तेल एवं गैस क्षेत्र की कंपनी बाइको लाउरी लिमिटेड को बंद करने का फैसला किया है। इन कंपनियों के कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जायेगा। सरकार ने लंबे समय से घाटे में चल रही बाइको लाउरी को बंद करने का फैसला किया है। इस पर मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज मुहर लगा दी। साथ ही कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिये जाने की भी मंजूरी दी गई। 
देश में बनेगा कौशल विकास का नया रेगुलेटर :  राष्ट्रीय वोकेशनल प्रशिक्षण परिषद (एनसीबीटी) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) को मिलाकर राष्ट्रीय वोकेशन शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीबीईटी) बनाया जायेगा। देश में कौशल विकास से जुड़े 14 हजार मान्यता प्राप्त संस्थान हैं जिनमें से 80 प्रतिशत निजी संस्थान हैं । इसके अलावा 13 हजार और अन्य प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं । इन सारे केन्द्रों को नियंत्रित करने के लिए एनसीबीटी और एनएसडीए को मिलाकर एक रेगुलेटर एनसीबीईटी बनाया जा रहा है । 
उन्होंने बताया कि नया रेगुलेटर कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़े केन्द्रों को मान्यता देने , उनके प्रमाण-पत्रों को मंजूरी देने तथा शिकायतो को सुनने आदि का काम करेगा । इसका प्रमुख अध्यक्ष होगा और उसमें कार्यकारी और गैर-कार्यकारी सदस्य भी होंगे । इस रेगुलेटर से देश में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्य को गुणवत्तापूर्ण बनाया जायेगा।
बेहरामपुरा और तिरुपति में खुलेंगे दो शिक्षण संस्थान : आंध्र प्रदेश के तिरुपति और ओडिशा के बेहरामपुर में 3074 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं शोध संस्थान(आईसर) के स्थायी परिसरों की स्थापना की जाएगी। मंत्रिमंडल ने आज यहां इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रत्येक संस्थान में 1875  छात्र अध्ययन करेंगे और इन दोनों संस्थाओं का स्थायी परिसर बनाया जायेगा। दोनों राज्यों ने इसके लिए जमीन दे दी है। इनमें तिरुपति के आईसर के लिए 1491 करोड़ और बेहरामपुर आईसर के लिए 1582 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। ये दोनों संस्थान 2021 दिसंबर तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएंगे और इनमें स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पीएचडी एवं समन्वित पीएचडी की भी पढ़ाई होगी।