नई दिल्ली, 2 जनवरी (भाषा): पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने राफेल मुद्दे पर 14 दिसम्बर को आए उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार के लिए बुधवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। न्यायालय ने अपने 14 दिसम्बर के फैसले में फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पुनर्विचार याचिका में तीनों ने आरोप लगाया है कि फैसला ‘सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए बिना हस्ताक्षर के नोट में स्पष्ट रूप से गलत दावों पर आधारित था।’ उन्होंने याचिका पर सुनवाई खुली अदालत में करने का अनुरोध भी किया है। न्यायालय ने 14 दिसम्बर, 2018 के अपने फैसले में 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि ‘निर्णय लेने की प्रक्रिया पर ऐसा कोई संदेह उत्पन्न’ नहीं होता है जिसके कारण इस सौदे को रद्द किया जा सके।