जालन्धर, 6 जनवरी (शिव शर्मा): बिजली बिलों व मीटरों में लगातार बढ़ती शिकायतों को लेकर पंजाब बिजली अथारिटी कमिशन ने गम्भीर नोटिस लेते हुए चंडीगढ़ में उपभोक्ताओं के लिए कानूनी सैल का गठन कर दिया है जिसमें लोग अपनी शिकायतों को हल करवाने के लिए कानूनी सहायता ले सकेंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश व दिल्ली में ही कमिशन द्वारा इस प्रकार के सैल गठित किए गए हैं जबकि पंजाब में पहला सैल बनाया गया है। राज्य में जब से नई बिजली बिल प्रणाली से बिल देने का काम शुरू हुआ है, उसके बाद उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों में भारी वृद्धि हुई है। उपभोक्ता के बिजली बिलों में तो आए दिन गड़बड़ियां सामने आती रही हैं परंतु कई जगह पर मीटरों की रीडिंग लिए बिना ही बिल भेजने से भी उपभोक्ताओं का भारी नुक्सान हुआ था कि उन्हें कई-कई महीनों के हज़ारों रुपए के बिल भेजे गए थे और देरी से बिल जमा करवाने के नाम पर जुर्माने भी कई माह बाद भेजे गए बिलों में डाल दिए गए। इस प्रकार के बिल ठीक करवाने के लिए उपभोक्ताओं के पावरकाम के कार्यालयों के इतने ज्यादा चक्कर लगते थे कि उनके जूते  घिस गए थे। उपभोक्ता सैल को अपनी शिकायतें स्पीड पोस्ट, ई-मेल अथवा मोबाइल संदेश के ज़रिये भेज सकेंगे। सैल के गठन होने के बाद बाकायदा रिकार्ड रखा जाएगा और इस मामले में राहत न देने वाले अधिकारियों को जुर्माने करने के अलावा निलम्बित किए जाने की व्यवस्था भी शामिल रहेगी। जानकारी के अनुसार बिजली के गलत बिलों को 24 घंटे में ठीक करने की ज़िम्मेवारी एस.डी.ओ. की होगी और यदि किसी दूसरे कार्यालय का कोई बिल खराब है तो इसे एक सप्ताह के निर्धारित समय में ठीक किया जाएगा। गलत बिल होने बारे बाकायदा प्रोफार्मा भरकर इस बारे शिकायत दर्ज होगी। 24 घंटे में तो एसडीओ को फैसला करके बताना होगा कि उसके मसले का हल हो गया है। ज़िम्मेवार को तो रोज़ाना 200 रुपए का जुर्माना होगा। जुर्माना रैवेन्यू अकाऊंटैंट के वेतन से वसूल किया जाएगा। उपभोक्ताओं के मसले हल करने के लिए बनेगा फोरम :  आगामी समय में उपभोक्ताओं के मसले हल करने के लिए जालन्धर में फोरम बनाए जाने की सम्भावना बताई जा रही है। अब तक तो पटियाला व लुधियाना में फोरम बनाए गए हैं। सभी फोरम सर्कलों के इलाकों का काम देखेंगे। जालन्धर में बनने वाला तुरंत जालन्धर ज़ोन व सीमावर्ती ज़ोन के लिए काम करेगा। इस संबंधी लघु उद्योग भारतीय के राष्ट्रीय नेता व बिजली मामलों के माहिर विजय तलवाड़ का कहना था कि नए फोरम के गठन होने से उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी।