नकली जीएसटी चालान, ई-वे बिल जारी करना आर्थिक अपराध: दिल्‍ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 7 सितम्बर - दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीएसटी चोरी के लिए फर्जी चालान और ई-वे बिल जारी करने की गंभीरता को देखते हुए इसे आर्थिक अपराध की श्रेणी में रखा है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है।