देहरादून, 14 जनवरी - उत्तराखंड CMO का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में ज़मीन से जुड़े विवादों को तेज़ी से और प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को सभी ज़िलों में लंबित ज़मीन विवादों को सुलझाने के लिए एक व्यापक और गहन अभियान चलाने का निर्देश दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसे सभी मामलों का निपटारा एक महीने के अंदर हो जाए। मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि इस अभियान के खत्म होने तक लंबित ज़मीन विवादों के मामलों की संख्या शून्य पर लाई जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ज़मीन विवाद आम नागरिकों की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं और अक्सर कानून-व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव पर भी बुरा असर डालते हैं। इसलिए, उनका तेज़ी से, पारदर्शी और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के दौरान संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, इस अभियान की प्रगति की हर हफ़्ते मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्ष्य तय समय में हासिल किए जाएं। इन समीक्षाओं के आधार पर, जहां भी ज़रूरी होगा, सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि, यदि आवश्यक हो, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर समितियां बनाई जा सकती हैं। इन समितियों में पुलिस के संबंधित सर्किल ऑफिसर (CO) और चकबंदी विभाग के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे, ताकि प्रशासन, राजस्व और पुलिस विभागों के समन्वित प्रयासों से विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझाया जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह विशेष अभियान न केवल ज़मीन विवादों का तेज़ी से निपटारा सुनिश्चित करेगा, बल्कि आम जनता को राहत भी देगा और सरकार और प्रशासन में उनका विश्वास और मज़बूत करेगा।