नई दिल्ली, 6 मई- केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। सरकार संसद के अगले सेशन में एक बिल पेश करेगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 33 जजों की तय संख्या है। सरकार इस संख्या में चार नए जज जोड़ना चाहती है। इसके लिए संसद के अगले सेशन में एक बिल पेश किया जाएगा।

कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद 1956 के एक्ट में बदलाव किया जाएगा। संविधान के आर्टिकल 124(1) के तहत संसद के पास सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। कानून लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नए जजों के नाम सरकार को भेजेगा।