अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने से सबको उम्मीद है कि अब होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने पर कच्चा तेल आसानी से आने लगेगा तो तेल की कीमतें कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके दो कारण है—पहला कारण तो यह है कि भारत सरकार, तेल कंपनियों और सरकार समर्थक मीडिया की ओर से यह बात स्थापित कर दी गई है कि युद्ध के दौरान तीन महीने में तेल कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए कंपनियां अपने घाटे की भरपाई करेंगी, जिसमें बहुत समय लगेगा। दूसरा कारण यह है कि भारत के लोग अब बढ़ी हुई कीमत के अभ्यस्त हो गए हैं। इसलिए वे दाम कम नहीं किए जाने का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि इस बात पर खुश होंगे कि अब और कीमत नहीं बढ़ेगी। बहरहाल, समस्या सिर्फ  पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे की भरपाई की नहीं है। सरकार ने भी ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पेट्रोल और डीज़ल पर आयात शुल्क में कटौती की थी, जिससे सरकारी खज़ाने को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इसलिए तेल की कीमत कम होने और तेल की आवाजाही नियमित होने पर पहले सरकार अपने खज़ाने को भरेगी। दरअसल मोदी सरकार के लिए हर आपदा अवसर की तरह रही है। कोरोना के समय इसी तरह उत्पाद शुल्क बढ़ा कर सरकार ने पैसे कमाए थे और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत कम होने का लाभ लोगों को नहीं दिया था।
केजरीवाल आज़माएंगे केसीआर का दांव 
संकेत है कि अरविंद केजरीवाल चौंकाने वाला फैसला करते हुए पंजाब में समय से पहले चुनाव करवा सकते हैं। वैसे तो पंजाब में अगले साल मार्च में चुनाव होना है, लेकिन बताया जा रहा है कि केजरीवाल उससे पहले नवम्बर में चुनाव करवाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अचानक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अगले चुनाव के लिए भी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। अभी ऐसा करने की ज़रुरत नहीं थी। इसलिए यह चर्चा शुरू हुई कि अब विधानसभा भंग करने की सिफारिश भगवंत मान कर सकते हैं। अगर अभी विधानसभा भंग होती है, तभी छह महीने के भीतर यानी नवम्बर या दिसम्बर तक चुनाव होगा। अगर इसमें देरी होगी तो फिर चुनाव आयोग अगले साल मार्च में होने वाले अन्य राज्यों के चुनाव के साथ ही चुनाव कराएगा। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव का दांव आज़माना चाहते हैं। चंद्रशेखर राव मई 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उनके राज्य में चुनाव लोकसभा के साथ मई 2019 में होना था, लेकिन उन्होंने 2018 के मध्य में विधानसभा भंग करा कर अक्तूबर में चुनाव करवाया था और जीत गए थे। केजरीवाल को भी ऐसा लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ पंजाब का चुनाव होगा तो उन राज्यों का असर पंजाब पर भी हो सकता है। इसलिए वह इसी साल अलग चुनाव कराने पर विचार कर रहे हैं।
ओवैसी यू.पी. में काम पर लगे
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) ने उत्तर प्रदेश में अपना काम शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई क्योंकि चुनाव से बिल्कुल पहले हुमायूं कबीर का एक स्टिंग वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह कह रहे थे कि भाजपा के साथ उनकी डील हो गई है और वह भाजपा के कहने पर वोट काट रहे हैं। उन्होंने कई सौ करोड़ रुपये की डील होने की बात कही थी। हालांकि इसके बावजूद ईडी ने उनकी जांच नहीं की, लेकिन उनके स्टिंग वीडियो के बाद ओवैसी ने उनसे तालमेल खत्म कर लिया। कुछ सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने अपना अभियान शुरू किया है। इस बार बहराइच से अभियान शुरू हुआ है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को निशाना बनाया गया है। ओवैसी की रैली से पहले ही सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह का विवाद शुरू हो गया। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि सुहेलदेव कोई राजा नहीं थे, राजा होते तो बहराइच में कोई किला होता। उन्होंने यहां तक कहा कि सुहेलदेव की पूरी कहानी काल्पनिक है। दूसरी ओर अनिल राजभर का कहना है कि गाजी की दरगाह सूर्य कुंड है और इसलिए दरगाह को तोड़ देना चाहिए। शौकत अली और अनिल राजभर के विवाद से जो ध्रुवीकरण होगा, उससे भाजपा को फायदा होगा और अखिलेश यादव का पीडीए वाला खेल बिगड़ेगा।
सपा सांसदों को लेकर संशय बढ़ा
समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों को लेकर संशय बढ़ गया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में टूट हो सकती है। इस सिलसिले में उन्होंने रामगोपाल यादव के अमित शाह से मिलने का ज़िक्र किया है। हालांकि शिवपाल यादव ने कहा कि इन बातों में कोई दम नहीं है और सैफई परिवार एकजुट है। हो सकता है कि सैफ ई परिवार एकजुट हो लेकिन पूरी सपा तो सैफ ई परिवार नहीं है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता संशय में हैं। उन्हें लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ तो अगला चुनाव मुश्किल होगा। कई सपा सांसदों के बारे में खबर है कि वे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या अपने परिवार से किसी को टिकट दिलाना चाहते हैं और मान रहे हैं कि भाजपा में जीतने के अवसर ज्यादा है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति का माहौल बनाया है। वैसे अभी राममंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले से भाजपा बैकफुट पर आई है। फिर भी कहा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी नहीं भी टूटती है तो भाजपा की योजना मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल पर कुछ सांसदों को गैर-हाज़िर कराने की है। पिछली बार अलग-अलग पार्टियों के एक दर्जन सांसद गैर-हाज़िर रहे थे। इस बार 20 सांसदों को गैर-हाज़िर कराने की योजना है, जिसमे ‘इंडिया’ गठबंधन की तीन प्रादेशिक पार्टियों सपा, राजद और जेएमएम पर नज़र है।
शरद पवार की पार्टी भी संकट में
आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिव सेना को तोड़ने के बाद भाजपा के निशाने पर अब शरद पवार की पार्टी है, जिसके चलते संसद के मानसून सत्र से पहले सबसे बड़े मराठा क्षत्रप शरद पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उद्धव ठाकरे के नौ में से छह सांसद एकनाथ शिंदे की शिव सेना में जा रहे हैं। इस बीच शरद पवार की एनसीपी के आठ सांसदों में से पांच या छह के टूटने की चर्चा शुरू हो गई है। शरद पवार पर उनकी पार्टी के नेता दबाव डाल रहे हैं कि वह अपनी पार्टी का विलय सुनेत्रा पवार की एनसीपी के साथ कर दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो कई सांसद और विधायक पाला बदल सकते हैं। उनकी पार्टी के सांसद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर विलय हो जाता है तो शरद पवार खेमे के भी कुछ लोगों को महाराष्ट्र सरकार में जगह मिल जाएगी और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केन्द्र की मोदी सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा। इस तरह परिवार के सभी सदस्यों की भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र में, तो सुप्रिया दिल्ली में राजनीति करेंगी। पता नहीं सुनेत्रा पवार इस व्यवस्था में कितनी सहज होंगी। अपने बेटे पार्थ पवार को लेकर उनकी बड़ी योजना है और उनको यह भी लग रहा है कि उसके लिए परिवार का एकजुट होना ज़रूरी है। जो भी हो, अभी शरद पवार की पार्टी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।