इस्लामाबाद, 16 अक्तूबर (भाषा) : बहुपक्षीय वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को मनी लांडरिंग और आतंकवादियों के वित्त पोषण के मुद्दे पर फरवरी 2020 तक ‘संदिग्ध देशों की सूची’ में बनाए रखने का निर्णय किया है। पाकिस्तान को इस अविध में इस दिशा में ठोस प्रगति करने का निर्देश है। समझा जाता है कि पेरिस में एफएटीएफ की बैठक में चीन, तुर्की और मलेशिया-तीन देशों के समर्थन के चलते पाकिस्तान काली सूची में रखे जाने से फिलहाल बच गया है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस अवधि में मनी लांडरिंग और आतंकवादियों को बैंकिंग सेवाओं के उपयोग को पूरी तरह से रोकने के पुख्ता इंतजाम करे। एफएटीएफ का गठन 1989 में किया गया था ताकि वैश्विक बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता को बचाए रखा जा सके। एफएटीएफ पाकिस्तान के बारे में अंतिम निर्णय फरवरी 2020 में लेगा। इस बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता उमर हमीद खान ने इस आशय के समाचारों को खारिज किया है कि एफएटीएफ ने उनके देश को संदिग्धों की सूची में बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि यह (खबर) सही नहीं है, 18 अक्तूबर से पहले इस बारे में ठोस रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।