चंडीगढ़, 8 नवंबर (अ.स.) : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा है कि धान के अवशेष न जलाने वाले छोटे तथा सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को तुरंत लागू करने से निश्चित रूप से राज्य पर बोझ पड़ेगा लेकिन इसके स्थायी हल के लिए केन्द्र को मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए कृषि विभाग को रूपरेखा तैयार करने के आदेश दिये हैं। इस सिलसिले में आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई जिसमें इस पर गहराई से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार पराली जलाने पर लगाई पाबंदी का उल्लंघन करने वाले किसानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कृषि और वित्त विभाग को ऐसे किसानों को मुआवज़ा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के लागू करने को यकीनी बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए कहा है जिन्होंने पराली को नहीं जालाया है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को किसानों को अदायगी के लिए ज़रूरी फंड यकीनी बनाने के लिए कहा। उनके अनुसार आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसानों पर शिकंजा कसने और पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उनकी पहचान करने के लिए पुलिस को कहा है।