लाहौर/अमृतसर, 13 नवम्बर (एजैंसी/ सुरिंदर कोछड़) : पाकिस्तान के बीमार चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने इलाज कराने के लिए ब्रिटेन जाने के वास्ते 700 करोड़ रुपए के क्षतिपूर्ति बॉन्ड जमा कराने की इमरान खान सरकार की मांग मानने से बुधवार को इंकार कर दिया और कहा कि यह गैर-कानूनी है। साथ ही शरीफ ने अपने स्वास्थ्य के मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिशों की निंदा भी की। पीएमएल-एन के एक नेता ने शरीफ के हवाले से कहा कि हमने सरकार को बता दिया है कि शरीफ लंदन में अपना इलाज कराने के लिए उड़ान प्रतिबंध सूची से अपना नाम हटाने के वास्ते सरकार को 700 करोड़ रुपए का कोई क्षतिपूर्ति बॉन्ड नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने कहा कि सरकार की मांग गैरकानूनी है। इस नेता ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी सेहत के मुद्दे के राजनीतिकरण के सरकार के ‘हथकंडे’ पर भी अपनी नाराज़गी जताई। पीएमएल-एन नेता ने कहा कि सरकार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व के फैसले पर अपनी खुद की अदालत नहीं चला सकती। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने चिकित्सकीय आधार पर शरीफ को आठ सप्ताह की ज़मानत दी है। उन्होंने कहा कि अगर शरीफ को कुछ होता है तो इसके लिए इमरान खान और उनके लोग ज़िम्मेदार होंगे क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री की हालत गंभीर है और सरकार इस मौके का अपनी ओछी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है।