चंडीगढ़, 19 दिसम्बर (हरकवलजीत सिंह): पंजाब मंत्रिमंडल की आज यहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की स्वीकृति में हुई एक बैठक द्वारा पंजाब के स्कूलों के टीचिंग काडर व नान टीचिंग काडर संशोधनों को स्वीकृति दे दी ताकि अदालती फैसलों अनुसार रूलों को दुरुस्त किया जा सके तथा विभिन्न काडरों के लिए प्राथमिक योग्यताओं में तबदीली की जा सके। मंत्रिमंडल द्वारा आज पंजाब स्टेट एजुकेशन स्कूल एंड इंस्पैक्शन काडर (जनरल) ग्रुप ए सर्विस रूल्ज़ 2018 व ग्रुप बी सर्विस रूल्ज़ पंजाब स्टेट एलीमैंटरी एजुकेशन प्रबंधकीय काडर, ग्रुप बी सर्विस रूल्ज़ 2018 व ग्रुप सी सर्विस रूल्ज़ के अतिरिक्त पंजाब एजुकेशनल सर्विस टीचिंग ग्रुप सी रूल्ज़ में तरमीमें की गई हैं। मंत्रिमंडल द्वारा एक अन्य फैसला लेते हुए पिछली अकाली-भाजपा सरकार दौरान चंडीगढ़ के निकट मोहाली में बनाए गए पंजाब किसान विकास चैम्बर जिसका उद्देश्य किसानों की भलाई व कृषि से संबंधित मुद्दों को विचारना व सरकार को राय देना था, को वापस कृषि विभाग को सौंपने का फैसला लिया गया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विकास चैम्बर को दी गई कोई 22 करोड़ की राशि सोसायटी द्वारा इमारत आदि पर खर्च दी गई थी, जबकि बकाया पड़ी 3 करोड़ की राशि भी सोसायटी से वापस लेने का फैसला लिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा विकास चैम्बर के सचिव से उक्त सोसायटी द्वारा किसानों को हुए लाभ, किसानों की आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयास संबंधी रिपोर्ट मांगी गई थी जिसको जांचने के उपरांत सरकार ने उक्त फैसला लिया। मंत्रिमंडल द्वारा एक अन्य फैसला लेते हुए पटियाला में एवीएशन काम्पलैक्स में 5-5 हज़ार स्कवेयर फुट की 4 जगहों को लीज़ पर देने की भी मंजूरी दे दी गई। प्रवक्ता ने बताया कि इसका उद्देश्य उड्डयन व रक्षा उद्योग को उभारना तथा नौजवानों के लिए रोज़गार के अवसर सृजना है। उन्होंने कहा कि कुछ एक कम्पनियों द्वारा शहरी उड्डयन को समर्थन देने के लिए निवेश के लिए दिलचस्पी दिखाई है। मंत्रिमंडल द्वारा एक अन्य फैसला लेते हुए पंजाब एडवोकेट वैल्फेयर फंड रूल्ज़ 2019 को भी स्वीकृति दे दी जिसका उद्देश्य एडवोकेट वैल्फेयर फंड के लिए बार कौंसिलों द्वारा एकत्रित किए फंडों, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा मिली ग्रांटों व स्वै-इच्छुक दान आदि के लिए मिली ग्रांटों को नियमित करना है।