चंडीगढ़, 26 फरवरी (सुरजीत सिंह सत्ती) : डीजीपी दिनकर गुप्ता की नियुक्ति कैट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले विरुद्ध यूपीएससी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि यदि कैट का फैसला न बदला गया तो इस फैसले का असर देशभर में 28 राज्यों के डीजीपीज़ की नियुक्तियों पर पड़ेगा। जस्टिस जसवंत सिंह की डिवीज़न बैंच ने इस याचिका पर एस. चट्टोपाध्याय व मुहम्मद मुस्तफा सहित अन्यों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। दूसरी ओर एस.चटेपाध्याय ने भी एक याचिका दायर कर कहा है कि कैट ने फैसला करते समय उस तथ्य पर गौर नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि तत्कालीन डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने डीजीपी की नियुक्ति द्वारा संदिग्ध भूमिका निभाई थी। इस याचिका पर भी नोटिस जारी किया गया है। वैसे कैट के फैसले विरुद्ध मुख्य अपीलों पर एम.के. तिवारी, सुरेश अरोड़ा व वी.के. भावरा को नोटिस तामील न होने के कारण पुन: नोटिस जारी किए गए हैं और सभी मामलों में सुनवाई 5 मार्च पर डाल दी गई है। उल्लेखनीय है कि यूपीएससी ने अपनी याचिका में कहा है कि नवम्बर 2010 के बाद देशभर में 28 इम्पैनलमैंट कमेटियों की बैठकें हो चुकी हैं और आयोग द्वारा इन कमेटियों ने अपनाई प्रक्रिया पर संतुष्टि जताई है। यह भी कहा कि पंजाब के डीजीपी की नियुक्ति समय वह सभी तथ्यों पर गौर की गई जोकि पर्याप्त थे और इससे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं हुआ है। यह भी कहा गया है कि पंजाब के डीजीपी की नियुक्ति समय विचारे गए सभी अधिकारियों की असैसमैंट शीटें आयोग के पास मौजूद थीं और सभी पर विचार करने के बाद ही दिनकर गुप्ता की नियुक्ति की गई है।