नई दिल्ली, 28 अगस्त - केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई। पहले यह छूट 19 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक ही थी। अब इस फैसले से कच्चे माल की लागत कम होगी, निर्यात करने वाली कंपनियों को फायदा मिलेगा और उन उद्योगों को राहत मिलेगी जहां ज़्यादा मज़दूर काम करते हैं। अब केंद्रीय सरकार ने इस छूट को और बढ़ाते हुए 30 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक कपास पर आयात शुल्क माफी की अवधि बढ़ा दी है। इसका मकसद निर्यातकों को अतिरिक्त समर्थन देना और भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करना है। 

यह कदम कपड़ा उद्योग को कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता प्रदान करेगा और निर्यात को भी बढ़ावा देगा। इससे भारतीय कपड़ा क्षेत्र के कॉम्पिटिशन को मजबूती मिलेगी और ग्लोबल बाजार में इसकी पकड़ और मजबूत होगी।