चंडीगढ़, 20 जनवरी – आज पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की लीडरशिप में कैबिनेट मीटिंग की। इसके बाद मीटिंग में लिए गए फैसलों को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उन्होंने कहा कि किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए ज़मीन देने का फैसला DC लेवल की कमेटी करेगी। पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर म्युनिसिपल एक्ट 2020 के सेक्शन 4 के तहत, जब किसी म्युनिसिपल काउंसिल (नगर कमेटी) की शहरी ज़मीन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर की जाती थी, तो कई तरह की रुकावटें आती थीं। अब इस बारे में सारा अधिकार डिप्टी कमिश्नर की लीडरशिप वाली एक कमेटी को दे दिया गया है। यह कमेटी तय करेगी कि किसी पब्लिक मकसद के लिए ज़मीन कब दी जानी चाहिए। यह कमेटी लीज़, सेल या ऑक्शन से जुड़े टर्म्स एंड कंडीशंस तय करेगी। पहले इस प्रोसेस में महीनों लग जाते थे। मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें खुद पुलिस डिपार्टमेंट को ज़मीन अलॉट करनी थी, लेकिन इसमें करीब आठ महीने लग गए।