सुनाम उधम सिंह वाला, 20 अप्रैल (सरबजीत सिंह धालीवाल, हरचंद सिंह भुल्लर) - डेमोक्रेटिक सेफ्टी एक्ट-2021 को तुरंत रद्द करने की मांग करते हुए भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के राज्य अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि राज्य सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, ताकि सभी राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड सार्वजनिक हो सके। सुनाम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार की चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने शक जताया कि ऐसा लगता है जैसे AAP और BJP के बीच कोई अंदरूनी समझौता हो गया है। उगराहां ने कहा कि केंद्र सरकार वर्ल्ड बैंक के दबाव में प्राकृतिक संसाधनों पर कॉर्पोरेट घरानों का कंट्रोल करवाना चाहती है। इतना ही नहीं, अब पानी का कंट्रोल भी कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन उनका संगठन इसका कड़ा विरोध करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले किसानों को बेहतर बिजली सप्लाई दी है, लेकिन इसी सरकार ने किसानों पर इतना अत्याचार किया है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कलेक्टरों ने कहा कि किसानों को कुदरती आफतों का बनता मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। गेहूं की फसल सड़ने की हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को प्रति एकड़ 50 से 60 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि सरकारी मुआवजा सिर्फ 15 हजार रुपये है और यह पता नहीं कि यह कब मिलेगा।