चंडीगढ़, 15 अक्तूबर (हरकवलजीत सिंह) : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने आज यहां एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान बताया कि पंजाब विधानसभा द्वारा बेअदबियों के मामले में दर्ज केस आगे जांच पर उचित कार्रवाई के लिए सी.बी.आई. से वापिस लिए जाने संबंधी पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर केन्द्र सरकार को यह केस वापिस पंजाब को देने के लिए जो पत्र लिखा गया था और केन्द्र को यह केस देने संबंधी अधिसूचना भी रद्द कर दिए गए थे, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में राज्य सरकार को अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि कोटकपूरा व बहिबल कलां गोलीकांड संबंधी केस भी चाहे सी.बी.आई. को ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया था परंतु सी.बी.आई. ने इस संबंधी जांच अपने हाथों में नहीं ली थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार बेअदबी मामलों व कोटकपूरा बहिबल कलां गोलीकांड की घटनाओं के लिए ज़िम्मेवार दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विशेष जांच टीम कोटकपूरा व बहिबल कलां घटनाओं संबंधी जांच को जल्द पूरा करने की ज़रूरत से पूरी तरह परिचित है लेकिन राज्य सरकार इस संबंधी विशेष जांच टीम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती। उन्होंने बताया कि विशेष जांच टीम द्वारा अगले महीने अपनी अंतरिम रिपोर्ट अदालत में पेश करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि कुछ लोग बरगाड़ी में चल रहे धरने का राजनीतिकरण किए जाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसे लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के अमन कानून संबंधी हमेशा पूरी तरह सतर्क रही है और किसी को भी हालत का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में से ‘बादलों’ को निकालने वालों को समर्थन देने की बात पर उन्होंने कहा कि ये मेरे निजी विचार हैं, क्योंकि कांग्रेस धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती।  मुख्यमंत्री ने बेअदबी घटनाओं संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में गत वर्षों दौरान कुल 157 ऐसी घटनाएं हुईं जिनके लिए 129 व्यक्ति इस समय हिरासत में हैं और 10 दोषियों को अदालतों द्वारा सज़ाएं भी हो चुकी हैं। उन्होंने गत दिनों जालन्धर से गिरफ्तार किए गए कश्मीरी युवकों बारे कहा कि प्रदेश में कश्मीर से आकर पढ़ने वाले हज़ारों कश्मीरी बच्चे आतंकी नहीं हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तार किए गए कश्मीरी नौजवानों से पकड़े गए हथियारों का उपयोग कहां होना था, या यह कश्मीर में सप्लाई किए जाने थे, इस संबंध में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी और न ही इन कश्मीरी युवकों के कोई स्थान संबंधों बारे ही कोई जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नर्म दल नहीं बल्कि मौकाप्रस्त नेता हैं और वह ज़रूरत के अनुसार गर्मदल या नर्मदल किसी के साथ भी मिल सकते हैं। अध्यापकों को पूरे ग्रेड देने संबंधी पत्रकार सम्मेलन के दौरान कैप्टन ने स्पष्ट किया कि 8886 अध्यापकों को पक्के करने से पहले की गई बातचीत के दौरान अध्यापकों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि राज्य सरकार उन्हें पक्का करके पूरा वेतन देने की स्थिति में नहीं है और उन्हें इस मौके मिल रहे 10300 के वेतन को बढ़ाकर 13900 रुपए किया जा सकता है, जिसके लिए उनके द्वारा सहमति दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय 40,000 कुल अस्थाई कर्मचारी हैं जिन्हें पक्का करने का मामला राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के विचाराधीन है और इस संबंधी कोई भी फैसला दिसम्बर में रखे जाने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ही लिया जाएगा। पैट्रोल की कीमतें : मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्यों की तज़र् पर पंजाब में पैट्रोल व डीज़ल की कीमतों में कमी किए जाने संबंधी पूछे जाने पर स्पष्ट किया कि पैट्रोल-डीज़ल पर लगने वाला टैक्स राज्य सरकार के मुख्य आय स्रोतों में से एक है। जबकि वित्तीय कठिनाइयों में से गुजर रहे प्रदेश के लिए वित्तीय आय में कटौती करना नामुमकिन है। पराली जलाने संबंधी : प्रदेश में पराली जलाने की समस्या का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह (कैप्टन) प्रधानमंत्री से किसानों को पराली न जलाने के लिए मुआवज़ा दिए जाने की मांग की थी और पत्र में लिखा था लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी (कैप्टन) पूरी हमदर्दी आर्थिक मंदहाली से जूझ रहे किसानों के साथ भी है लेकिन वह (कैप्टन) महसूस करते हैं कि प्रदेश व पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण को भी बढ़ने न दिया जाए। इज़रायल दौरा : मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को यह भी बताया कि वह आगामी 2-3 दिनों में इज़रायल के 5 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं जहां वह कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे जिनमें से मुख्य प्रदेश में भूमिगत जल को बचाने के लिए टैक्नोलॉजी संबंधी है, जबकि दूसरा राज्य में गायों व भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने संबंधी है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने या न बनाने संबंधी चल रहे विवाद संबंधी पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंधी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ही कोई टिप्पणी कर सकता है।