18वीं लोकसभा के संसदीय अधिवेशन की पारम्परिक शुरुआत कुछ दिन पहले से हो चुकी है। नये सांसदों द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दोनों सदनों को सम्बोधन करने के उपरांत इस सरकार की आने वाले समय की प्राथमिकताओं की रूप-रेखा भी सामने आ गई है। इस तरह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) की नई सरकार का आगामी पांच वर्षों का तीसरा कार्यकाल बाकायदा शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का तीसरी बार इस पद पर विराजमान होना इसलिए ऐतिहासिक माना जा सकता है, क्योंकि आज तक निरन्तर तीसरी बार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ही बने थे, क्योंकि मोदी सरकार निरन्तरता वाली है, इसलिए राष्ट्रपति ने अपने भाषण में पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों का भी विशेष रूप से ज़िक्र किया है।
इन उपलब्धियों में उन्होंने सरकार की ओर से अब तक सामान्य परिवारों के लिए बनाए गए चार करोड़ घरों के निर्माण का ज़िक्र किया है तथा यह भी बताया कि ये ज्यादातर घर परिवार की महिलाओं के नाम ही किए गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने तीन करोड़ और नये घर बनाने की भी घोषणा की है। उन्होंने मुफ्त राशन तथा सस्ते गैस सिलैण्डरों की योजना का भी ज़िक्र किया और यह भी कि आगामी समय में सौर ऊर्जा (सूरज की रौशनी/ताप से बनने वाली बिजली) का देश भर में अधिक से अधिक प्रसार किया जाएगा। यदि यह योजना निर्धारित ढंग से सफल हो जाती है तो हम इसे बिजली के क्षेत्र में इसलिए बहुत बड़ा कदम कहेंगे, क्योंकि इससे देश के ज्यादातर घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की जा सकेगी, जिसका ज्यादातर आर्थिक बोझ सरकारों को  भी सहन नहीं करना पड़ेगा।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछली दो पारियों में आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं, परन्तु अब इसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। उन्होंने करोड़ों ही ज़रूरतमंद घरों के लिए शौचालय बनाने का भी ज़िक्र किया है। देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के उपयोग में आने वाले रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनने का बड़ा लक्ष्य भी सरकार ने अपने लिए निर्धारित किया हुआ है, परन्तु सरकार ने इसमें आधुनिकता लाने के साथ-साथ पिछले 10 वर्ष में 18 गुणा अधिक रक्षा उपकरणों का निर्यात भी किया है। फिलिपाइन्ज़ के साथ भी इसका ब्रह्मोस मिज़ाइल का रक्षा सौदा हुआ है। यह निर्यात 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। पिछले वर्ष सैनिक ज़रूरतों का 70 प्रतिशत सामान भी भारतीय कम्पनियों से ही खरीदा गया है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अगस्त 2019 में धारा 370 खत्म करके इसे भारत की मुख्य-धारा में शामिल किया है। अब लोकसभा के लिए कश्मीर घाटी के तीन संसदीय क्षेत्रों में हुए सफल मतदान ने इस क्षेत्र की शांति के लिए एक बड़ी उम्मीद पैदा की है।
हम समझते हैं कि आज देश विकास के जिस पड़ाव पर पहुंच चुका है, वहां से आगे बढ़ने के लिए सरकार की ज्यादातर योजनाबंदी नीचे से शुरू हो कर ऊपर तक जानी चाहिए। चाहे पिछले समय में सरकार ने करोड़ों लोगों को ़गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का दावा किया है परन्तु अभी भी इस दिशा में बड़े तथा अधिक यत्नों की ज़रूरत होगी। देश की जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है परन्त इसके लिए साधन जुटाने में भी बड़े यत्नों की ज़रूरत होगी। खास तौर पर रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। सरकार ने आगामी समय में देश को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिकता बनाने का दावा किया है परन्तु इसके साथ-साथ उसे हर स्तर पर अमीरी तथा गरीबी की दरार को भी बड़ी सीमा तक कम करने की ज़रूरत होगी, ताकि सही अर्थों में देश के विकास में समूचे देशवासियों को भागीदार बनाया जा सके।

—बरजिन्दर सिंह हमदर्द