शिमला, 3 अक्तूबर - ज़िला शिमला में वन भूमि की डिमार्केशन को लेकर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी एसडीएम और डीएफओ के साथ उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। 
उपायुक्त ने कहा कि ज़िला के सभी डीएफओ एक हफ्ते के भीतर वन भूमि की मौजूदा स्टेट्स रिपोर्ट देंगे। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इन आदेशों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने WP 1164/2023 के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वन भूमि को चिन्हित करने, उन पर कब्जा लेने और राजस्व विभाग के कब्जे वाली गैर-वन उद्देश्यों के लिए आवंटित भूमि को वन विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। इसी आदेश के तहत ज़िला भर में वन विभाग, राजस्व विभाग कार्य कर रहा है। इस दौरान आदेशों को लागू करने के लिए फील्ड में आ रही चुनौतियों के बारे में विस्तृत से चर्चा की गई। स्टाफ की कमी सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है। लेकिन इससे निपटने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए है कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अलग से योजना बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को शीघ्र लागू करवाए। बैठक में अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, ज़िला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा सहित सभी एसडीएम और डीएफओ मौजूद रहे।