नई दिल्ली, 27 जुलाई- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों के विरोध प्रदर्शन समाप्त होने के दो दिन बाद आज लोकसभा में 'जन सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे।

यह विधेयक वर्ष 2024 के कानून में संशोधन करेगा। इसके तहत पेपर लीक के दोषियों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का अधिकार मिलेगा, जहां ऐसे मामलों की रोजाना सुनवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की रात जारी अपने ढाई मिनट के वीडियो संदेश में इस विधेयक की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली अपराध नहीं, बल्कि यह लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया।