लखनऊ, 2 नवंबर - प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक की नई दरें तय कर दी गई हैं। अब उन्हें श्रेणी के अनुसार 17646 रुपये से लेकर 39 हजार रुपये तक मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। ईपीएफ और ईएसआई की कटौती के बाद श्रेणी-4 के कर्मचारियों के खाते में 15396 रुपये, श्रेणी-3 के कर्मचारियों को 16966 रुपये और श्रेणी-2 के कर्मचारियों को 19148 रुपये मिलेंगे। श्रेणी-1 के कर्मचारियों का पारिश्रमिक 39 हजार रुपये तय किया गया है।

प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। नई दरें दो सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी। शासन ने 19 सितंबर 2025 को जारी शासनादेश के तहत आउटसोर्स कर्मियों के पारिश्रमिक का श्रेणीवार निर्धारण किया है। नई व्यवस्था में कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ 12 प्रतिशत और ईएसआई 0.75 प्रतिशत की कटौती होगी। वहीं नियोक्ता की ओर से ईपीएफ का 12 प्रतिशत और ईएसआई का 3.25 प्रतिशत अंशदान संबंधित विभाग वहन करेंगे। यह राशि भी कर्मचारियों के खाते में भविष्य में जमा होगी।