भारतीय लोकतंत्र में एक दिलचस्प घटनाक्रम हो रहा है। केन्द्र्र की सत्तारूढ़ पार्टी अब विपक्षी ‘इंडिया’ ब्लॉक के खिलाफ  ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ के बैनर तले राज्यों में जवाबी सार्वजनिक रैलियां कर रही है। यह ‘इंडिया’ ब्लॉक के रामलीला मैदान में चुनी हुई राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ आयोजित बड़े प्रदर्शन के बाद किया जा रहा है। यूरोप के कई हिस्सों में भी जन विद्रोह चुनी हुई सरकारों को खतरे में डाल रहे हैं जबकि चुनी हुई सरकारों को लग रहा है कि लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने वाले लोग जनभावनाओं को हथियार बनाकर, समाजों को एकजुट करके और चुनावी जनादेश को चुनौती देकर लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं।  भारत में केन्द्र में 12 साल पुरानी भाजपा सरकार के दौरान धार्मिक हिन्दू राष्ट्रवाद और हिन्दू बहुलवादका धीरे-धीरे बढ़ना भारत के ऐतिहासिक राजनीतिक बहुलवाद पर दबाव डालता दिख रहा है। विपक्ष अल्पसंख्यक समुदायों को किनारे करने या उन्हें निशाना बनाने से नाराज़ है।
फ्रीडम हाउस और वी.डेम इंस्टीट्यूट जैसे अन्तर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के प्रहरियोंने भारत का कद घटाकर उसे ‘फ्री’या पूर्ण लोकतंत्र से बदलकर ‘पार्शियली फ्री’ (आंशिक स्वतंत्र) या ‘इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी’ (चुनावी अधिनायकवाद) जैसे लेबल दे दिए हैं। इन आकलनों में प्रैस की आज़ादी पर बढ़ते दबाव, ज़्यादा लचीली न्यायपालिका, राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना और स्वतंत्र नागरिक समाज और एनजीओ के लिए कम होती जगह का ज़िक्र किया गया है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए एक साफ मंच पर अभियान चलाने के बजाय जनभावना भड़काने वाले नेता आमतौर पर आर्थिक बदलाव और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास का वादा करके सत्ता हासिल हैं, लेकिन सत्ता संभालने के बाद धीरे-धीरे शक्ति स्वयं में केन्द्रित कर लेते हैं और ज़िम्मेदारी की प्रणाली को कमज़ोर कर देते हैं। यूरोप के लोकतंत्र भी ऐसे नेताओं के बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं। 
मध्यावधि जन आन्दोलनों से निपटना पूरी लोकतांत्रिक दुनिया में चुनी हुई सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता और वित्तीय-सह-ढांचागत ज़िम्मेदारी के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। हालांकि, दृढ़ नीति का रुख लम्बे समय के आर्थिक या ढांचागत लक्ष्यों को बनाए रख सकता है, जिससे निवेशकों को मज़बूती और अंदाज़ा लग सकता है, लेकिन इससे मतदाता दूर हो सकते हैं, विरोध लंबे समय तक चल सकता है और चुनावों में भारी नुकसान हो सकता है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें आमतौर पर मध्यावधि सामाजिक बगावत को तुरंत बातचीत और नीतिगत सुधारों से संभालती हैं। इसके लिए सार्वजनकि व्यवस्था, लोकतंत्र और लोगों की नाराज़गी की असली वजहों को दूर करने के बीच सावधानी से संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है।
चुनी हुई सरकारें अक्सर यह भूल जाती हैं कि जन विरोध एक मौलिक अधिकार है और एक जीवंत लोकतंत्र का एक ज़रूरी हिस्सा, जिससे नागरिक अपनी असहमति जता सकते हैं। सरकारों को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं और नीतिगत सुधार ला सकते हैं। यूरोपीय राजनीतिक बदलावों पर शोध से पता चलता है कि कैसे लोकप्रिय सरकारें (विक्टर ओर्बन के तहत हंगरी जैसे ऐतिहासिक या आज के उदाहरणों से लेकर या दूसरे कट्टर दक्षिणपंथी/अनुदारस्ट्रेन तक) रणनीति के साथ उन मुख्य अधिकारों को लक्षित करती हैं जो लोकतांत्रिक निगरानी को मुमकिन बनाते हैं। इसमें प्रैस की आज़ादी, न्यायपालिक की स्वतंत्रता और संगठनों के अधिकारों पर रोक या राजनीतिक दबाव शामिल है। यूरोपीय लोकतंत्रों को पक्षपाती मीडिया, डिजिटल गलत जानकारी और माइग्रेशन, आर्थिक अनिश्चितता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से जुड़ी शिकायतों को हथियार बनाने से बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ा है।
भारत और यूरोप दोनों में विपक्ष, सामाजिक संगठनों और छात्रों द्वारा चलाये जा रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन दिखाते हैं कि जन-भावना भड़काने वाले नेता एक से ही तरीकों पर भरोसा करते हैं, जैसे सरकार विरोधियों को दुश्मन मानना, राजनीतिक विरोधियों को सही विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि लोगों के दुश्मन या देश के लिए खतरा बताना। सरकारें लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जैसे नियमित चुनाव, के बाहरी आवरण को बचाने की कोशिश करती हैं जबकि स्वायत्त संस्थानों, न्यायपालिका और निगरानी रखने वाले निकायों को खत्म कर देती है। हाल ही में नई दिल्ली में विपक्ष के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों और अलग-अलग सिविल सोसाइटी गुटों के समर्थन ने संस्थागत आज़ादी, चुनाव आयोग और शासन के बारे में चल रही सार्वजनिक बहस को उजागर किया। ये आंदोलन गहरी जन चिंता और सक्रिय लोकतांत्रिक मज़बूती दोनों को दिखाते हैं। शांतिपूर्ण असहमति सत्ता पर एक ज़रूरी रोक का काम करती है।
चुनी हुई सरकारें अक्सर यह भूल जाती हैं कि लोकतंत्र में जनता का विरोध प्रदर्शन जवाबदेही तय करने का ज़रिया होता है। जब कोई सरकार अपने ही नागरिकों के सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों के खिलाफ जवाबी प्रदर्शन आयोजित करती है या उन्हें प्रायोजित करती है, तो इसे अपनी सत्ता चमकाने, लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करने और असहमति को दबाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। (संवाद)