एक समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी अनुकूल  घरेलू आर्थिक परिस्थितियों से बाह्य आर्थिक परिस्थितियों की हर प्रतिकूलता को झेल लिया करती थी और अमूमन उससे निष्प्रभावी रहा करती थी। परन्तु आज देश की आर्थिक परिस्थितियां प्रदर्शन के अधिकतर मानकों पर कुलाचें भरने के बावजूद प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आगे अपने को बेबस महसूस करती दिखती हैं। हमारा बढ़ता व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा कोष का कमोबेश स्थिर आकार, रुपये के मूल्य में निरंतर गिरावट, विदेशी प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश में हो रहा निरंतर संकुचन और इसके नतीजतन पूंजी बाज़ार में छाई मंदी बदस्तूर जारी है। जबकि देश की घरेलू स्थिति की बात करें तो वह अपने सर्वाधिक बेहतर दौर में चल रही है।
 पिछले एक साल से जीएसटी स्लैब और स्लैब दरों में भारी कटौती के बावजूद देश में जीएसटी का रिकार्ड संग्रहण हुआ और अभी अक्तूबर 2026 में दज़र् 2.31 लाख करोड़ रुपये की वसूली ने तो अब तक का रिकार्ड तोड़ दिया है। यह इस बात का परिचायक है देश के आतंरिक कारोबार और उपभोग की मांग ठीक स्थिति में है। देश के विकास दर की बात करें तो वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में देश ने 7.35 प्रतिशत की विकास दर हासिल की, जबकि अमरीका में हासिल विकास दर इस दौरान 2.2 प्रतिशत, जी-20 के देशों में 3 प्रतिशत और चीन में महज 4.3 प्रतिशत की सालाना विकास दर हासिल हो पायी है। 
यदि भारत के औद्योगिक विकास की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह दर 7.3 प्रतिशत थी, जो गत वर्ष की इस अवधि में 6.2 प्रतिशत थी। आधारभूत संरचना और मदों के उत्पादन में इस दौरान 7.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई। यदि सेक्टर अनुसार उद्योग की बात करें तो देश की दो बड़ी कार कंपनियों ने अब तक की सर्वाधिक बिक्री पिछले अक्तूबर महीने में दर्ज की। ऐसे में सवाल है कि हमारा  घरेलू प्रदर्शन हमारी बाह्य अर्थव्यवस्था से समुचित तारत्म्य क्यों नहीं स्थापित कर पा रहा है? हम अपने आयात जनित विकास मॉडल से चीन की तरह निर्यातोन्मुखी विकास मॉडल की तरफ  कूच करने की स्थिति में क्यों नहीं आ पा रहे हैं या फिर हम आत्म-निर्भरता के नारे के ज़रिये तमाम आयातित वस्तुओं का स्थानापन्न ढूंढ कर उसका नया विकल्प क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हैं? दूसरा सवाल यह भी उभरता है कि भारत के घरेलू मोर्चे पर किये जा रहे प्रदर्शन क्या कुल मिलाकर नाकाफी हैं और देश में विकास के अनेकानेक क्षेत्र क्या अभी पर्याप्त रूप से अवशोषित होने बाकी हैं, जैसे कि चीन के साथ हुआ, जब उसकी अर्थव्यवस्था 2010 से 2020 तक लगातार दहाई अंकों में बढ़ती रही और अब जाकर उनकी विकास संभावनाएं उतनी शेष नहीं बची हैं। 
भारतीय अर्थव्यवस्था की इस मौजूदा गतिशीलता को उलझाने में पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध, गृहयुद्ध और अशांति की बड़ी भूमिका रही है। इस वजह से भारत में पेट्रोलियम कच्चे तेल, गैस, उर्वरक, स्वर्ण धातु इत्यादि के सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया, तो दूसरी तरफ हमारे निर्यात और विदेश से भेजी जाने वाली कमाई को भी प्रभावित किया। भारत के मध्यवर्ग और घरेलू निवेशकों के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात ये रही है कि पिछले दस साल से निरंतर उंचाईयों को छू रहा शेयर बाज़ार पिछले दो वर्षो से संभलने का नाम नहीं ले रहा। इसके प्रदर्शन पर घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का प्रभाव कम और विदेशी अर्थव्यवस्था की हलचल का असर ज्यादा पड़ रहा है। 
ज्ञात हो कि वर्ष 2025 में  विदेशी पोटफोलियो निवेशकों (एफ पीआई) ने भारतीय शेयर बाजार से 1.66 लाख करोड़ रुपये की रकम वापस खींच ली और वर्ष 2026 में अक्तूबर महीने तक ये 3.08 लाख करोड़ रुपये की रकम वापस खींच चुके हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि रुपये की डॉलर के मुकाबले गिरती कीमत और अमरीका का भारत पर टैरिफ में किया जा रहा उतार चढ़ाव प्रमुख कारण है। कहने का मतलब यह कि हमारी अर्थव्यवस्था के सामने यक्ष प्रश्न यह है कि हमें अपनी बाह्य अर्थव्यवस्था की मजबूती को पुख्ता रूप से हासिल करना होगा। अभी हमारा निर्यात सितम्बर महीने में 22 प्रतिशत बढ़कर 44 अरब डॉलर हो गया, पर हमारा आयात केवल 8 प्रतिशत बढ़कर भी कुल रकम के मामले में निर्यात से 30 अरब डॉलर ज्यादा यानी कुल 74 अरब डॉलर रहा। भारत में रुपये की डॉलर के मुकाबले कमजोर होने की वजह कच्चे तेल का भारी मात्रा में आयात बिल है।
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