नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य में अवैध रेत खनन की कोई गतिविधि नहीं हो। अधिकरण ने इस बात का जिक्र किया कि खनन के कई पट्टे वैधानिक प्रक्रिया का पालन किये बगैर दे दिये गए। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों की सदस्यता वाली एक समिति को संबद्ध व्यक्तियों की जवाबदेही तय करने और अवैध खनन करने वालों से मुआवजे की राशि एक महीने के अंदर वसूलने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट की एक प्रति पंजाब के मुख्य सचिव को भी दी जाए ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके क्योंकि इसमें कई विभाग शामिल हो सकते हैं। साथ ही, उपचारात्मक कार्रवाई की निगरानी मुख्य सचिव को करने की ज़रूरत है।