नई दिल्ली, 6 दिसम्बर (भाषा) : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को कहा कि देश में जल प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। एनजीटी ने साथ ही निर्देश दिया कि पूरे देश में नदियों में गिरने वाले नालों का अगले वर्ष 31 मार्च तक 100 फीसदी शोधन किया जाए। एनजीटी ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो स्थानीय निकाय और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभागों को गंगा नदी के मामले में प्रति नाला पांच लाख रुपये प्रति महीने की क्षतिपूर्ति और सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित करने की शुरूआत करने में असफल रहने के लिए पांच लाख रुपये का भुगतान करना होगा। एनजीटी ने निर्देश दिया कि उसके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र तैयार किया जाए। एनजीटी ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को कार्य की प्रगति की निगरानी करने के लिए कहा है।