अर्थव्यवस्था के लिए कार्य योजना होगी पेश : जावड़ेकर


नई दिल्ली, 22 जनवरी (एजैंसी) : केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार कहा कि सरकार पेश होने वाले केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ‘कार्य योजना’ पेश करेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मज़बूत बनी हुई है। जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के भारत के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाने से जुड़े सवाल पर कहा कि अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर है। एनपीआर की आलोचना करने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में भी की गई थी। उस समय यह अच्छी थी लेकिन जब आज भाजपा यही काम कर रही है तो यह बुरी बन गई।
जहाजरानी क्षेत्र के प्रमाणपत्रों के लिए मॉडल एमयूओ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जहाजरानी क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रमाणपत्रों की आपसी मान्यता के लिए दूसरे देशों के साथ सहमति पत्र (एमओयू) के मॉडल प्रारूप को आज मान्यता प्रदान कर दी। यह मॉडल एमओयू है जिसका इस्तेमाल भविष्य में किसी भी देश के साथ करार के लिए किया जा सकेगा। जहाजरानी क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रमाणन एवं वॉचकीपिंग के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के नियमन के अनुरूप सभी देशों को प्रमाणपत्रों की द्विपक्षीय मान्यता के सहमति पत्रों में बदलाव करना होगा। भारत का भी जिन देशों के साथ इस संबंध में करार है उनके साथ नये सिरे से एमओयू की ज़रूरत होगी।
ब्राजील के साथ चार एमओयू
मंत्रिमंडल ने ब्राजील के साथ तेल एवं गैस तथा खनिज क्षेत्र समेत चार सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी प्रदान कर दी। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आ रहे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो की यात्रा के दौरान इन सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल बढ़ा
 सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए गठित आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ा दिया और अब उसे 31 जुलाई 2020 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी हैं। आयोग के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है और नई ज़िम्मेदारियों के मद्देनज़र उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है।
हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स होगी बंद, कर्मचारियों को वीआरएस
 केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की इकाई हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड को बंद करने और कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस)/स्वैछिक सेवामुक्ति योजना (वीएसएस) देने की मंजूरी दे दी। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन और क्लोरो डाई फ्लोरो मिथेन बनाने वाली हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स में उत्पादन पहले ही बंद हो चुका है। उन्होंने बताया कि कंपनी में अभी मात्र 88 कर्मचारी हैं जिनके वीआरएस पर 77.20 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
दमन होगी दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली की राजधानी
दो केंद्रशासित प्रदेशों दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली का एकीकरण कर बनाए गए नए केंद्रशासित प्रदेश ‘दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली’ की नयी राजधानी दमन होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर, मूल्य वर्द्धित कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क के अधिनियमों में तदनुसार बदलावों को भी मंजूरी प्रदान की।
नए एनआईटी परिसरों के निर्माण हेतु 4371 करोड़
देश के छह नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के स्थाई परिसरों के निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने बुधवार को चार हज़ार 371 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। अरुणाचल, नगालैंड, पुड्डुचेरी, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली आदि में इन संस्थानों के स्थाई परिसर खोले जा रहे।