सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और रिजर्व बैंक की लोन मोराटोरियम नीति में दखल देने से इनकार किया
नई दिल्ली 23 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और रिजर्व बैंक की लोन मोराटोरियम नीति में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने लोन मोराटोरियम को छह महीने और बढ़ाने से मना करते हुए कहा कि आर्थिक नीतियों से जुड़े फैसलों की न्यायिक समीक्षा की एक सीमा है। अदालत ने यह भी कहा कि पूरे ब्याज की माफी संभव नहीं क्योंकि इससे जमाकर्ताओं पर प्रभाव पड़ता है।
