भारतीय रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है। यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो इस वित्तीय वर्ष के अंत से पहले रुपये की विनिमय दर सौ रुपये प्रति डॉलर को छू सकती है। यदि भारत अमरीकी डॉलर के व्यापार क्षेत्रों से भारी आयात करना जारी रखता है तो यह बहुत चिंता का विषय हो सकता है।  चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान आयात 45.74 प्रतिशत बढ़कर 318 अरब डॉलर हो गया। 2022-23 के पहले पांच महीनों में व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 124.52 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 53.78 अरब डॉलर था। अमरीकी डॉलर की कीमत बढ़ने से निर्यात बढ़ाने में कोई खास मदद नहीं मिली। इसके अलावा, भारत की निर्यात टोकरी सीमित है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं उच्च ऊर्जा लागत और घरेलू मंदी के चलते दबाव में हैं। आयात उनके आर्थिक एजेंडे में बहुत अधिक नहीं है। भारत 86 प्रतिशत तेल आयात पर निर्भर है। हालांकि तेल आयात बिल को तुरंत कम करने की बहुत गुंजाइश नहीं है, फिर भी, गैर-आवश्यक आयात कम किया जा सकता है।
सबसे पहले, देश को मोती सहित सोने और कीमती पत्थरों के आयात में भारी कटौती करनी चाहिए, जो पेट्रोलियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयात व्यय है। मूल्य के संदर्भ में, सोने और कीमती पत्थरों का आयात देश के कुल व्यापारिक आयात का लगभग 13 प्रतिशत है, जबकि तेल आयात 21 प्रतिशत है। भारत ने 2021 में अकेले सोने के आयात पर 55.7 अरब डॉलर खर्च किए। इसी तरह, पिछले साल मोती समेत कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों के आयात पर बड़ी रकम खर्च की गई थी। 2020 में कोविड-19 के फैलने से पहले आयात सबसे अधिक था। अज्ञात कारणों से, देश की क्त्रमिक सरकारों ने मुंबई और अहमदाबाद-सूरत में देश के सराफा व्यापारियों के एक बड़े हिस्से को खुश करने के लिए सोने और कीमती पत्थरों और धातुओं के आयात को प्रोत्साहित किया था। विडम्बना है कि भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय केवल 150,000 रुपये है जबकि 30 ग्राम सोने का बाजार मूल्य लगभग 160,000 रुपये है। अमीर अक्सर अपने काले धन को छिपाने के लिए सोने का उपयोग करते हैं और अपने धन को लगभग निरंतर रुपये के अवमूल्यन से बचाते हैं।
काले धन के बड़े पैमाने पर राउंड-ट्रिपिंग पर संदेह करते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने इस साल की शुरुआत में संसद में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2010 और 2020 के दौरान भारत का हीरे और मोती का आयात उनके वैश्विक उत्पादन से अधिक था, जिसकी आयकर और सीमा शुल्क विभागों द्वारा गंभीर जांच की आवश्यकता है। मोती का आयात वैश्विक मोती उत्पादन के औसत वार्षिक मूल्य का तीन से दस गुना रहा है। कैग ने कहा, ‘मोतियों के वैश्विक उत्पादन की तुलना में भारत में मोतियों का आयात बहुत अधिक है, जो व्यापार की गलत चालन और धन के राउंड-ट्रिपिंग का संकेत है, जिसे रत्न और आभूषण क्षेत्र के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताओं के रूप में चिन्हित किया गया है।’ कच्चे हीरों का खनन करने वाले प्रमुख देश रूस, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, तन्ज़ानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हैं। कैग ने काले धन के संदिग्ध राउंड ट्रिपिंग पर चिंता जताते हुए कहा है, ‘यूएई और हांगकांग जैसे देशों में आयात और निर्यात में अनियमित प्रवृत्तियों से संदिग्ध व्यापारिक लेन-देन और कर चोरी का एक संभावित जोखिम है, जिसकी नियामक विभागों के साथ समन्वय में जांच करने की आवश्यकता है।’ 
दिलचस्प बात यह है कि स्विट्जरलैंड स्थित वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, जिसने लगातार भारत के सोने के आयात का समर्थन किया है, रुपये के गिरने और यूएस डॉलर के बढ़ने से चिंतित है। परिषद् के क्षेत्रीय सीईओ (भारत) पीआर सोमसुंदरम ने आगाह किया कि भारत सरकार रुपया-डॉलर विनिमय दर पर नजर रख रही है और अगर रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले मूल्य हृस जारी रखता है तो भारत सोने के आयात के खिलाफ  कार्रवाई कर सकता है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास तेजी से बढ़ते अमरीकी डॉलर और घटते विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में सोने के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए भारत सरकार की ओर से अभी तक बहुत कम संकेत मिले हैं। परिषद ने अनुमान लगाया कि 2022 में भारत की सोने की मांग 800-850 टन के बीच रहेगी। इसका 80 प्रतिशत सोने के आभूषणों के लिए और शेष सोने के सिक्कों के रूप में उपयोग होगा। पिछले साल भारत में सोने की मांग करीब 797 टन थी।
आयात का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार में बढ़ते घाटे की जांच करनी चाहिए, जिसने 2021-22 में 56 बिलियन डॉलर का सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया। तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के बाद, देश के समग्र व्यापारिक व्यापार घाटे में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रमुख योगदान रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पिछले साल के 15 अरब डॉलर (41 प्रतिशत) बढ़ा परन्तु आयात 35 प्रतिशत बढ़कर 70.8 अरब डॉलर हो गया। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2019 में 47 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार घाटा बढ़कर 60 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। देश की नई अर्धचालक नीति की त्वरित सफलता सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से प्रयास करते हुए जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आयात को प्रतिबंधित करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने का यह सही समय हो सकता है।
धारणा के विपरीत, भारतका तेल आयात बिल अभी भी उचित प्रतीत होता है। पिछले साल, भारत का कच्चे तेल का आयात 122.45 अरब डॉलर था। यह 2020-21 की महामारी में आयात के मूल्य से दोगुने से अधिक था। हालांकि, कच्चा तेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसे देश को अनिश्चित काल के लिए आयात दबाव के साथ रखना होगा। हाल ही में ओपेक़ द्वारा तेल उत्पादन में कटौती का निर्णय भारत के लिए ही चिंता का विषय होना चाहिए। (संवाद)