दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत में युवा- बेरोज़गारी की दुखद तस्वीर चिन्तनीय है। भारत को युवा-शक्ति का देश कहा जाता है, युवाओं की संख्या, क्षमता और ऊर्जा को देश की ताकत के तौर पर पेश किया जाता और उन्हें विकास का वाहक बताया जाता है, बावजूद इसके अब अगर देश का युवा बेरोज़गारी की समस्या का सामना करते हुए अपने सपनों को टूटते-बिखरते देख रहा है तो यह स्थिति एक त्रासदी एवं विडम्बना ही कहीं जायेगी, इसे सरकार की नाकामी ही मना जायेगा। लोकसभा चुनाव में बेरोज़गारी की यह स्थिति मुद्दा क्यों नहीं बन रही है? भारत में बेरोज़गारी की स्थिति पर मानव विकास संस्थान यानी आइएचडी के साथ मिल कर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आइएलओ ने ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024’ तैयार की है जिससे उजागर हुए बेरोज़गारी के चिन्ताजनक तथ्यों पर गौर करने एवं आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। रिपोर्ट के निराशाजनक आंकड़े दो तथ्यों को रेखांकित करते हैं। बेहतर भुगतान करने वाली नौकरियों के आकांक्षी शिक्षित युवाओं को खपा सकने वाली नौकरियों का अभाव और शिक्षा की गुणवत्ता में खामियां जिसके चलते बड़ी तादाद में शिक्षित युवा अब भी नौकरी के मानक को पूरा करने में अक्षम हो रहे हैं। दोनों ही स्थितियां सरकार की नीतियों की खामी को ही सामने ला रही है।
ताजा रिपोट सरकार की नीतियों, विकास एवं आर्थिक उन्नति की विसंगति को ही उजागर कर रही है जिसमें बताया गया है कि देश में अगर बेरोज़गार लोगों की कुल संख्या एक सौ है तो उसमें तिरासी लोग युवा हैं। अगर देश की बेरोज़गारी की तस्वीर में 83 प्रतिशत युवा दिख रहे हैं तो इससे कैसे देश की ताकत में इजाफा होगा? इस अहम रिपोट में उजागर हुए कुछ विरोधाभासी तथ्यों एवं आंकड़ों पर भी गौर करने में मदद मिलती है। माना जाता है कि बेरोज़गारी की समस्या काफी हद तक शिक्षा और कौशल विकास के अभाव का भी नतीजा है मगर आइएलओ की रिपोट के मुताबिक, देश के कुल बेरोज़गार युवाओं की तादाद में करीब दो दशक पहले के मुकाबले अब लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हो चुकी है। खासतौर पर कोरोना महामारी के असर वाले वर्षों में इसमें तेज गिरावट दर्ज की गई। सोचने की ज़रूरत है कि नया भारत एवं विकसित भारत बनने के दौर में विकास के रास्ते में बेरोज़गारी एवं युवा-सपनों को आकार देने का क्या हल है?
निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी से जुड़े बदलावों ने कौशल और रोज़गार के प्रकारों की मांग को भी प्रभावित किया है। रिपोर्ट के अनुसार उच्च और मध्यम कौशल केन्द्रित नौकरियों में युवाओं ने बेहतर प्रस्तुति दी है। हालांकि इन क्षेत्रों में नौकरी की इनसिक्योरिटी अभी भी परेशानी का सबब बनी हुई है। क्योंकि युवाओं में बुनियादी डिजिटल लिटरेसी की कमी भी कायम है। इस वजह से उनकी रोज़गार की क्षमता में रुकावट आ रही है। बेरोज़गारी की दुखद तस्वीर के बीच एक खराब स्थिति यह है कि इस दौरान ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि हुई है। रिपोट के मुताबिक संगठित क्षेत्रों में भी कुल कर्मचारियों का कुछ प्रतिशत हिस्सा ही नियमित है और वे दीर्घकालिक अनुबंधों के दायरे में आते हैं। ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजीविका से जुड़ी व्यापक असुरक्षा की स्थितियों का युवाओं एवं उनके परिवारों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। विडंबना यह है कि बढ़ती बेरोज़गारी के साथ घटती आय का सामना कर रहे परिवारों में सीधा असर यह पड़ता है कि बच्चों और खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा बाधित होती है।
भारत की चेतना को नया निखार देने का दायित्व युवापीढ़ी पर माना जा रहा है। उनसे बहुत-बहुत आशाएं है आज़ादी के अमृतकाल में लेकिन युवाओं के साथ बेरोज़गारी एवं आर्थिक अभाव का दंश जुड़ा रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? वर्ष 2000 में पढ़े-लिखे युवा बेरोज़गारों की संख्या रोज़गार से वंचित कुल युवाओं में 35.2 प्रतिशत थी, वहीं 2022 में यह बढ़कर 65.7 प्रतिशत हो गई। यह स्थिति तब है, जब इस अध्ययन में उन पढ़े-लिखे युवाओं को भी शामिल किया गया जिन्होंने कम के कम 10वीं तक की शिक्षा हासिल की हो। इससे एक जटिल स्थिति यह पैदा होती है कि जितने लोगों को रोज़गार मिल सका, उनमें से 90 प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक काम में लगे हुए हैं जबकि नियमित काम का हिस्सा बीते पांच वर्षों में काफी कम हो गया है हालांकि सन् 2000 के बाद इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 
आखिर क्या कारण है कि देश में गरीब और हाशिये के तबकों के बीच 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने की दर आज भी उच्च स्तर पर बनी हुई है? आधी-अधूरी शिक्षा और कौशल-विकास के अभाव की समस्या का सामना करते युवा वर्ग की जगह अर्थव्यवस्था में कहां और किस रूप में है? राजनीतिक नारेबाज़ी में देश में युवाओं की बढ़ती तादाद और ताकत को एक उम्मीद के तौर पर पेश करने में कोई कमी नहीं की जाती है। मगर वादों या घोषणाओं के नीतिगत स्तर पर जमीन पर उतरने की हकीकत कई बार उसके उलट होती है। लगता है राजनेताओं के लिये युवा केवल जीत हासिल करने का माध्यम है। सवाल है कि इस विरोधाभासी स्थिति के रहते विकास की राह कहां पहुंचेगी? कैसे युवा अपनी ऊर्जा एवं क्षमताओं का उपयोग देश विकास में करेंगे? रिपोर्ट के मुताबिक युवा महिलाओं, खासतौर पर हायर सैकेंडरी पास महिलाओं को रोज़गार हासिल करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पढ़ता है।
हाल के वर्षों में कृषि में रोज़गार बड़ा है पर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर है। स्वरोज़गार में युवाओं के सामने जटिल प्रशासनिक एवं कानूनी व्यवस्था एक बड़ी बाधा है। जीएसटी की जटिल प्रक्रिया ने व्यापार शुरु करने से पहले ही युवाओं को घुटने टेकने को विवश कर दिया है। इन विरोधाभासी हालातों में विकास परियोजनाओं से ही रोज़गार के अवसर बढ़ने की उम्मीद रहती है। इस क्षेत्र में रोज़गार की स्थिरता 2047 तक विकसित भारत बनने के सपने पर पानी फेर सकती है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने यह कहकर नई बहस एवं युवा-घावों को गहराने का काम किया है कि ‘यह सोचना गलत होगा कि सरकार बेरोज़गारी की समस्या को दूर कर सकती है।’ 
सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है और कौशल विकास के प्रयास किए हैं। सरकार ने ये प्रयास रोज़गार की स्थितियों की सुधारने के लिए ही किए हैं। रोज़गार देना व्यावसायिक क्षेत्र का काम है। सरकार के सलाहकार होने के नाते नागेश्वरन को यह भी समझाना होगा कि नीतियों का लाभ उठाकर आगे बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र यदि अपेक्षित रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पा रहा है तो सरकार को ही उचित एवं प्रभावी कदम उठाने होंगे। रोज़गार सृजन की स्थिति में अपेक्षित सुधार दर्ज नहीं होना सरकार एवं उनके नीति निर्माताओं के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। अब जबकि आम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, राजनीतिज्ञों को न सिर्फ अपने प्रचार अभियानों में, बल्कि उसके बाद नीति-निर्माण में भी नौकरियां सुनिश्चित करनी होंगी और तकनीकी रूप से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण की गुणवत्ता को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करना होगा।