हरियाणा, 8 अप्रैल - हरियाणा के एक किसान संगठन ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहा कि चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बजाय मतपत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। देश में 19 अप्रैल से एक जून के बीच होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के मद्देनजर जारी जनता के घोषणापत्र में किसानी प्रतिष्ठा मंच ने एम एस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने, गन्ना किसानों को तत्काल भुगतान करने और वृद्धावस्था पेंशन बहाल करने की मांग की। उसने कहा कि चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम के स्थान पर मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसान संगठन ने विपक्षी दलों और लोगों से घोषणापत्र में उठाए मुद्दों का समर्थन करने का आह्वान किया।