भारत की अधिक आबादी गांवों में रहती है। केंद्र में रही विभिन्न सरकारों ने अभी तक गांवों के निवासियों, विशेषकर किसानों के प्रति अपनी दिखावटी सेवा को ही प्रस्तुत किया है, जिसके कारण किसानों और गांववासियों का वास्तविक कल्याण नहीं हो पाया है। वे अभी भी दयनीय अवस्था में अपना जीवन यापन करने को विवश हैं। भारत में तरह-तरह के किसान हैं और उन्हें एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है क्योंकि उनकी समस्याएं बहुत ही भिन्न हैं। कोई भी उस किसान नेता, जिसके पास कई एकड़ अच्छी तरह से सिंचित फसल वाले खेत थे, और जो आगे चलकर देश का उप-प्रधानमंत्री बना, को उन किसानों के साथ नहीं जोड़ सकता, जिन्होंने वर्षा नहीं होने के कारण सूखे फसल वाले खेतों का कष्ट झेला और कज़र् का बोझ सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली। लेकिन चुनाव आते ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का मुद्दा भावनात्मक हो जाता है। इसे न पाने पर धरती जोतने वाले अपनी राजनीतिक निष्ठा बदल कर बदलाव ला सकते हैं। आखिर किसानों के पास संख्या है। इतनी बड़ी संख्या राजनीतिक खेल के नियम बदल सकती है। आज चुनाव के माहौल में इस मुद्दे का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में दिखाई दे रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है, जिस पर खुले बाज़ार की कीमतें लागत से कम होने पर उन्हें सीधे किसानों से खरीदा जायेगा। 2024 के चुनाव से पहले एमएसपी का मुद्दा अचानक केंद्रीय राजनीतिक मंच पर आ गया है। आखिरकार यह भारत के कृषक समुदाय की गहरी चिंता का प्रतिबिंब है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस समुदाय द्वारा डाले गये वोटों का प्रभाव भारत के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने और राजनीतिक नियति पर पड़ता है। आश्चर्य की बात नहीं है कि राजनीतिक दल एमएसपी के मुद्दे पर अपनी-अपनी बात कहने की होड़ में लगे हैं। इसे अब हाशिये पर नहीं धकेला जा सकता। कांग्रेस खुद को किसानों के अधिकारों की समर्थक के रूप में देखती है। उसके द्वारा कानूनी तौर पर गारंटीशुदा एमएसपी की मांग की जा रही है और फिर चुनावी वायदा भी किया गया है।
भले ही सबसे पुरानी पार्टी के रूप में वह अपने विवरण पर खरी नहीं उतरी हो, उसने अपनी इस मांग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अपनी विरासत पर आधारित रखा है। किसानों के हितों के रक्षक होने के अपने दावे को ज़ोर-शोर से उठाने का दूसरा कारण यह है कि उसने किसानों पर राष्ट्रीय आयोग भी गठित किया था।
ऐसी उपलब्धियों के साथ यह एक मजबूत एमएसपी व्यवस्था के अटूट समर्थन का दावा करता है। कांग्रेस के साथ इस मुकाबले में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की राह एक पतली रेखा पर चल रही है। यह रेखा किसानों को खुश करने और व्यापार समर्थक दृष्टिकोण बनाये रखने के बीच है। सरकार ने कुछ फसलों पर एमएसपी की पेशकश करके किसानों को लाभ पहुंचाया है। फिर भी चयनात्मक एमएसपी पेशकश की पूर्व शर्त के रूप में फसल विविधीकरण पर सरकार के ज़ोर के बाद उसकी तीखी आलोचना की गई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि यह चुनाव से पहले किसानों को धोखा देने की आधी-अधूरी कोशिश है। बाज़ार की गतिशीलता और किसानों के कल्याण के बीच संतुलन बनाना होगा। कोई भी सशर्त समर्थन प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहता है। नेताओं और बाबूशाही की अखंडता की स्थिति को देखते हुए एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे को कुछ अविश्वास का सामना करना पड़ा है। इस प्रस्तावित प्रणाली में व्यवहार्यता और प्रभावशीलता दोहरे मुद्दे हैं जिन पर विश्वसनीयता की कमी है। आलोचकों का मानना है कि एमएसपी का राजकोषीय बोझ अस्थिर होगा। समग्र केंद्रीय बजट की तुलना में इसका अपेक्षाकृत मामूली आवंटन ही इसे पेश करने का कारण होना चाहिए, जो इसका समर्थन करने वालों द्वारा समर्थित है। बिचौलियों की भूमिका किसानों के सामने आने वाली चुनौती को बढ़ा देती है। बिचौलियों और बाज़ार प्रशासकों के बीच मिलीभगत को कालीन के नीचे नहीं धकेला जा सकता। 
एमएसपी का मुद्दा उन लाखों किसानों के हितों की रक्षा करने की अग्निपरीक्षा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाले विशाल कार्यबल का हिस्सा हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के सहयोगात्मक प्रयास के बाद ही परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है। कृषि सुधारों के प्रति प्रतिबद्धताएं सभी चुनावी प्रतियोगियों को साझा करनी होंगी। इसके मूल में एमएसपी का मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी और पक्षपातपूर्ण एजंडे से परे है। (संवाद)