नई दिल्ली, 10 दिसंबर - संसद में हंगामा करने के लिए विपक्ष को ज़िम्मेदार ठहराते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ़ किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया केंद्र सरकार के अंडर काम नहीं करता, उन्होंने बताया कि वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके पर सवाल पूछे जाते हैं, तो 'इसका जवाब कौन देगा?'। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा को "तुरंत" स्वीकार कर लिया है क्योंकि वे सरकार के दायरे में आते हैं। “दो दिन तक हमने विपक्ष से कहा कि इस पर बाद में, दो सेशन के बाद चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वे नहीं माने। हम मान गए...हमने 'नहीं' क्यों कहा? 'नहीं' के दो कारण थे। एक, वे S.I.R.I.R.I.R. पर चर्चा चाहते थे। इस सदन में S.I.R. पर चर्चा नहीं हो सकती। S.I.R. चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है। भारत का चुनाव आयोग और CEC सरकार के तहत काम नहीं करते हैं। अगर चर्चा होती है और सवाल उठाए जाते हैं, तो इसका जवाब कौन देगा?”