चंडीगढ़, 8 मार्च - वित्त वर्ष 2026-27 में, पनकम्पा (PUNCAMPA) योजना के तहत 4,150 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का प्रस्ताव है। साथ ही स्वीकृत योजनाओं के तहत वनरोपण और वन्यजीव संरक्षण पहल की जाएगी, जिसके लिए 238 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य 760 करोड़ रुपये की जेआईसीए-समर्थित परियोजना शुरू कर रहा है, जिसे अगले आठ वर्षों में लागू किया जाना है। इस परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वनों के बाहर वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देना है, जिससे पंजाब की दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता मजबूत होगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शेष 19,876 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को पांच वर्षीय रखरखाव सहित ₹7,606 करोड़ की अनुमानित लागत पर पूरा करने का प्रस्ताव रखती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे गांवों में टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण का समर्थन करने में एक मार्थक भूमिका निभाई है। जहां राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बदलाव पेश किए गए हैं, हमारा मानना है कि योजना को अपनी मूल भावना और व्यापक ढांचे में जारी रहना चाहिए ताकि ग्रामीण मजदूरों के हित सुरक्षित रहें और सबसे कमजोर वर्गों के लिए मजदूरी रोजगार सहायता कमजोर न पड़े।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत एक लाख और घरों को कवर करने का प्रस्ताव रखती है, जिसके लिए 800 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया है।