नई दिल्ली, 18 अगस्त  कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मंगलवार को मोदी सरकार पर जानबूझकर प्रस्तावित जाति जनगणना को कमज़ोर करने का आरोप लगाया, और सवाल किया कि जनगणना 2027 में जाति गणना के लिए "ड्रॉप डाउन मेन्यू" क्यों नहीं है, जिसकी सिफारिश सरकार ने खुद 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में की थी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, रमेश ने याद दिलाया कि 21 सितंबर, 2021 को, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था जिसमें जाति जनगणना की मांग वाली याचिका का साफ़ तौर पर विरोध किया गया था। हालांकि, उन्होंने हलफनामे के पैरा 12(d) की ओर इशारा किया, जिसमें एक स्टैंडर्ड जाति रजिस्ट्री बनाने के महत्व को माना गया था।