महाबलीपुरम (तमिलनाडु), 20 अगस्त  कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद से एक प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की जानी चाहिए कि वह परिसीमन के लिए 1971 की जनगणना को आधार माने, अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बनाए रखे और इन्हीं मौजूदा सीटों के भीतर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे।
यहां दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि दक्षिण भारत द्वारा जनसंख्या नियंत्रण में मिली सफलता उसकी राजनीतिक आवाज़ को कम करने का कारण नहीं बननी चाहिए।
उन्होंने कहा, "हम इस आश्वासन का स्वागत करते हैं कि किसी भी दक्षिणी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। लेकिन प्रतिनिधित्व का मतलब सिर्फ़ संख्या नहीं है। यह महत्व और आवाज़ की बात है।"